सरकारले अधिकार दिदा पनि पहुँचको आधारमा विभेद भएको पाईन्छ । कानुनमा घटनाको प्रकृति र स्थान हेरेर न्याय दिने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश ७ का दुई उस्तै घटनाको प्रवृत्ति हेर्दा भने विभेद गरेको पाईन्छ । न्याय लाई पहुँचको आधारमा बाँडिएकाने पाईन्छ ।
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण र माया विक हत्या प्रकरण यी दुबै घटनाको प्रकार उस्तै छ । तर, उनीहरुलाई न्याय दिने क्रममा पहुँचको आधारमा सरकारले न्याय दिएको पाईन्छ । बलात्कार पछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्त र आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका शनि खुनार्ला सरकारलाई केन्द्र सरकार १०÷१० लाख र प्रदेश सरकारले ५÷५ लाख क्षतिपुर्ति दिने घोषणा गरेको छ ।
दुबै घटनाको प्रकृति हेर्दा उस्तै छ । क्षतिपुर्ति दिँदा माया विकलाई भने अन्यायमा पारिएको छ । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका ११ कटानकी २१ बर्षिय माया बिक गएको असार १५ गते मृत अवस्थामा फेला परेकी थिईन । उनी असार १२ गते बाट हराएकी थिईन । उनका परिवारले खोजी गर्ने क्रममा गौरगिंगा ११ कै चपथलि सामुदायिक वनको जंगलमा दुवै हात पछाडि बाधिएको अर्धनग्न अवस्थामा फालिएको उनको शव फेला पारेका थिए । उनले असार ११ गतेबाट गौरीगंगा नगरपालिकामा करारमा जागिर सुरु गरेकी थिईन । क्षतिपुर्तिको व्यवस्था भने हुन सकेको छैन् ।
दोस्रो घटनाः साउन ११ गते भगतपुरस्थित साथीको घरमा गृहकार्य गर्न गएकी भीमदत्तनगर नगरपालिका २ निवासी कक्षा ९ मा अध्ययनरत निर्मला पन्तको शव सोहि ठाउँको उखुबारीमा भेटिएको थियो । उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको हो । तर, प्रहरीले घटनाका दोषिलाई बचाउन खोजेको स्थानीयले बताए । सो क्रममा लगातार हप्तौ सम्म आन्दोलन मच्चीयो । सोहि क्रममा प्रहरीको गोली लागेर खुनाको मृत्यु भएको थियो ।
अहिले यो घटनाले देशैभरि देशै भर तनाव शिर्जना भएको छ । तर, मायालाई सरकारले अन्याय गरेका भन्दै दलित समुदायमा अग्रजहरुले सामाजिक सञ्जालमा विरोध सुरु गरेका छन् । यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा गोपाल सिवा लेख्छन्, पछिल्लो समय माया विक हत्या प्रकरण र निर्मला पन्त हत्या प्रकरण यी दुई घटनाले हरेक नारीलाई पिँडा पुर्याएको छ । यस्तो अमानवीय घटनाको जति भत्र्सना र निन्दा गरे पनि कम हुन्छ । यस्ता घटनाका दोषीलाई हदै सम्मको कार्वाही हुनु पर्छ र पीडÞित र उनका परिवारलाई राज्य बाट एकनासको ब्यबहार हुनु पर्छ ।
यस्तै व्याकवार्ड समुदाय नामका एक जनाले पनि अधिकार दिँदा माया विकलाई सौतेनी व्यवहार गरेको बताएका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार पछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले घटनाप्रति भत्र्सना गर्दै पन्तको परिवारलाई सरकारको तर्फ बाट राहतस्वरुप रु १० लाख र प्रदेश सरकारको तर्फ बाट ५ लाख राहतस्वरुप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
माया विक गरिब तथा दलित परिवारकी चेलि भएकाले उनलाई न्याय दिँदा सरकारले सौतेनी व्यवहार गरेको आरोप सम्पुर्ण दलित अगुवाहरुले गरेका छन् । मायाकी आमा रोजगारिको शिलशिलामा कुवेतमा छिन । आर्थिक स्थिति कमजोर भएको मायाले पेट पाल्न आफै काम खोजेर गर्ने क्रममा सहकर्मीले राखेको यौन प्रस्ताव अस्वीकार गरेको आरोपमा ज्यान गुमाउनु पर्यो । तर, उनी प्रति केन्द्र सरकार मौन थियो नै । प्रदेश सरकारले पनि केहि बोलेन चुप लागेर बस्यो । यसले गरिबहरुलाई नेपालमा न्याय नभएको देखिन्छ । आखिर उनहिरु दुबैजना नेपालीकै छोरी थिए। यसमा सरकारले किन विभेद गर्यो ? यो प्रश्न हरेकको मनमा उब्जीएको पाईन्छ। नेपालको कानुले सबै भन्दा पहिले त गरिबहरुलाई निचार्ने गरेको छ । त्यसमा पनि दलितलाई त अझै कठिन ।
यस विषयमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था अलायन्सकी सचिव दुर्गा कार्कि भन्छिन्, अधिकार सबैलाई बराबरी हुनुपर्छ । अधिकार दिँदा कसैलाई पनि फरक किसिमको हुदैन । अपराधको प्रकृति हेरेर सजाए तथा क्ष्९ातिपुर्ति दिनु स्वाभाविक कुरा हो । कानुन अनुसार क्षेत्रहेरे यस्तो विभेद गर्न पाईदैन ।