असार ३१, काठामाडौं ।
प्रदेश नं.१ को विराटनगर महानगरपालिकाले स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने २२ ऐन कानुन निर्माण गरेको छ ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण २२ वटा ऐन, कानून, नियमावली र कार्यविधि निर्माण गरेको महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले जानकारी दिए ।
पराजुलीले विकास निर्माणसँगै आवश्यक ऐन कानुन निर्माणका लागि महानगर उतिकै सक्रिय रुपमा लागेको बताए । उनले भने, ‘समग्र नगरको विकाससँगै स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणमा हामी धेरै अगाडि बढिसकेका छौं, जसका कारण स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कानुन अभावमा रोकिने अबस्थामा अहिले महानगर छैन ।’
महानगरको कार्यालयले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक ऐन २०७५/७६, विनियोजन ऐन २०७५/७६, निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण कार्यविधि नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४, करारमा प्राविधिक कर्मचारी सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, नगर कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली २०७४, नगर कार्यपालिका बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४, नगर कार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमावली २०७५ र आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून २०७४ निर्माण भएको छ ।
यस्तै, स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५, न्यायिक समिति ऐन २०७४, कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन २०७५, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५, सहकारी ऐन २०७५, एफएम रेडियो (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७५, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५, (घ) वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ पनि निर्माण गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५ र गैरसरकारी संस्था (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७५ र विराटनगर महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा संचालन व्यवस्थापन तथा नियमनका सम्बन्धमा बनेको कार्यबिधि २०७४ स्वीकृत गर्ने ऐन पनि निर्माण भइसकेको महानगरपालिका कार्यालयले जनाएको छ ।
