असार २९, काठमाडौं ।
स्वीडेनमा एक नेपालीलाई कामबाट बिदा नलिएको भन्दै त्यहाँको सरकारले देश छोड्ने आदेश दिएको छ ।
स्वीडेनको एक रेष्टुरेन्टमा कुक रहेका नेपाली कामदारलाई स्वीडेनले आफ्नो देश फर्किन आदेश दिएको हो । उनको ‘अपराध’ थियो, एक दिन पनि विदा नबसी लगातार काममा आउनू ।
स्वीडेनको माइग्रेसन एजेन्सीले ४४ वषर्ीय गणेश बिष्टलाई देश छोड्न आदेश दिएको हो । उनले पहिलेको जागिरमा पर्याप्त बिदा नलिएको आरोप लगाइएको छ ।
तर, उनका पूर्व रोजगारदाताले भने स्विडेनको नियम अनुसार नै काम गरिरहेको बताएका थिए ।
वर्किङ भिसामा सन् २०१३ मा नेपालबाट स्विडेन आइपुगेका बिष्ट भ्यानर्सवर्गमा एक रेष्टुरेन्टमा कुकको काम गर्छन् । एक वर्षपछि उनकी पत्नी पनि स्वीडेन आइन् ।
पार्टनरसीपमा रेष्टुरेन्ट चलाइरहेको यो जोडीले रेष्टुरेन्ट नजिकै एक अपार्टमेन्ट खरिद गरेको छन् । उनीहरुका नौ र १३ वर्षका दुई बच्चाहरु स्थानीय विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यसरी यो परिवारले स्विडेनमा एक व्यवस्थित जीवन बिताइरहेको छ ।
विष्ट भन्छन्, ‘स्विडेन धेरै राम्रो देश हो भनेर मैले सँधै सोचेँ । म यहाँ काम गर्नकै लागि आएको हुँ र यो मेरो अहिलेको घर हो ।’
तर, अक्टोबर २०१७ मा उनको परिवार भ्यानर्सबर्गमा सरेको एक वर्षपछि बिष्टको वर्क पर्मिट नविकरणको लागि दिएको निवदेनलाई स्विडिस माइग्रेसन एजेन्सीले अस्विकार गरिदियो । त्यसको निर्णयमा बिष्टलाई चार साताभित्र स्विडेन छोड्न भनिएको थियो ।
कारण थियो, बिष्टले स्टकहोममा काम गर्दा पर्याप्त वाषिर्क बिदा लिएका थिएनन् ।
उनी भने आफूलाई यस नियमबारे जानकार नभएको बताउँछन् । ‘मेरो सम्झौतामा मालिकले बिदा लिन पर्दैन भनेका थिए, त्यसको सट्टामा मलाई प्रत्येक तीन महिनामा थप रकम दिइन्थ्यो,’ बिष्टले भने, ‘नियमित बिदा लिनैपर्छ भन्ने स्वीडेन सरकारको नियमबारे हामीलाई केही पनि थाहा थिएन ।’
बिष्टले अगाडि भने, ‘सबैले यदि तिमीले धेरै काम गरेर धेरै कर तिर्यौ भने राम्रो हुन्छ भने र मेरो मालिकले नियमहरुको बारेमा मलाई भन्दा उनलाई धेरै थाहा छ भन्ने गर्थे ।’
नेपाल फर्कन बाध्य बनाइएमा आफूसँग अब केहि पनि बाँकी नहुने उनी बताउँछन् । बच्चाहरु स्वीडेनमा अभ्यस्त भइसकेका छन् र उनीहरुको गृह देशमा साथीहरु पनि छैनन् ।
बिष्ट र उनकी श्रीमतीले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि नेपालमा रहेको आफ्नो सबै सम्पत्ति बेचिसकेका छन् ।
बिष्टले उक्त निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न प्रशासनिक अदालतमा पनि आवेदन दिएका थिए तर, अदालतले उनको आवेदन पनि अस्विकार गरिदिएको छ ।
यस्ता मुद्दाहरुको अन्तिम फैसला गर्ने माइग्रेसन कोर्ट अफ अपिलले आफ्नो मुद्दा हेरोस् भन्ने चाहना उनको छ । त्यसैले उनी अहिले एक वकिलसँग काम गरिरहेका छन् ।
माइग्रेसन एजेन्सीले प्रारम्भिक निर्णयमा लेखेको छ, ‘तलब, बीमा र अन्य कामको सर्तहरु स्विडिस कलेक्टिभ एगि्रमेन्टमा उद्योग वा शाखाको लागि तोकिएको नियमहरु भन्दा खराब हुनुहुँदैन ।’
स्विडेनको अर्थतन्त्र विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा अन्तराष्ट्रिय दक्ष व्यक्तिहरुमा निर्भर भएता पनि स्विडेनमा रहेका धेरै विदेशी नागरिकहरुले वर्कपर्मिट नविकरण गर्न धेरै झमेला बेहोर्नु पर्ने स्थिति छ ।