जेठ ११, काठमाडौं ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन सुरु गर्ने भएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मार्फत विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी गरेको हो ।
यो कार्यक्रम पहिलो वर्ष प्रदेश ६ र ७ का विपन्न वर्गका नागरिकबाट सुरु गर्ने योजना बनाइएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार अहिले मौसमी कामका लागि भारत जानेहरुलाई लक्षित गर्दै यो कार्यक्रम सुरु हुनेछ ।
अब सरकारले रोजगारी नभएकाहरुलाई सय दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिनेछ । यदि सरकारले काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सय दिनको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने- यदि विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउँछ ।
यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ ।
पहिलो वर्ष २५ जिल्लाबाट सुरु गर्ने तयारी छ । तर, बजेटका आकारलाई हेरेर केही जिल्लाहरु घट्न सक्ने अवस्था छ । यो वर्षबाट सुरु हुने कार्यक्रम विस्तारै सबै जिल्लामा पुर्याउने र रोजगार ग्यारेन्टी अवधि पनि बढाउँदै लैजाने योजना बनाइएको छ ।
