वैशाख ६, काठमाडौं ।
सरकारले यातायात व्यवसायी समितिहरुको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेपछि उनीहरुको सम्पत्ति के हुन्छ भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ । देशभर झण्डै ४ सयभन्दा बढी यस्ता समितिहरु सक्रिय छन् ।मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकले यातायात समितिहरू नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेकाले अब नवीकरण नहुने त्यस्ता समितिहरु स्वतः विघटनमा जानेछन् ।
यातायात व्यवसायी समितिहरुसँग अहिले अर्बौंको बैंक ब्यालेन्स र चल/अचल सम्पत्ति रहेको छ ।
सरकारले उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने चेतावनी दिइरहँदा समितिहरुले आफ्नो बैंक ब्यालेन्स धमाधम निकाल्न सुरु गरिसकेका छन् । सरकारले बैंक खाता रोक्का गरेर आफ्नो हातखुट्टा नै बाँधिदिने डर व्यवसायीहरुलाई छ ।
यातायात समितिहरु संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तरगत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दर्ता छन् । मंगलबारसम्म ती समितिको नवीकरण पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै हुँदै आएको थियो ।यस्तो अवस्थामा अब सोही ऐन अनुसार विघटित समितिको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुने बताउँछन् कानुन व्यवसायीहरु ।
संघसंस्था दर्ता ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’
यही कानूनी व्यवस्थाका आधारमा अब विघटित हुने समितिको सम्पूर्ण सम्पत्ति र बैंक ब्यालेन्स स्वतः सरकारको नाममा आउने देखिएको छ ।‘विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्ने ऐनको उपदफा २ ले व्यवस्था गरेको छ ।
नाफामूलक र गैरव्यवसायिक भएर पनि यातायात समितिहरु अहिलेसम्म जिल्ला प्रशासनमा दर्ता भएर सञ्चालनमा थिए । अब ऐनले नै विघटित संस्थाको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले समितिहरुको सम्पत्ति सरकारका नाममा आउने निश्चित भएको हो ।
कानून व्यवसायीहरुले समेत यातायात व्यवसायी समितिका नाममा रहेको चल अचल सम्पत्ति अब स्वतः सरकारको हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ऐन अनुसार अहिले नवीकरणको म्याद सकिएका र नसकिएका समितिहरुले सरकारमा सर्ने हिसाब-किताब गोलमटोल गरेमा समितिका पदाधिकारीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्न सक्ने देखिएको छ ।