चैत २५, काठमाडौं ।
शिक्षा ऐनको नवौं संशोधनलाई दशौं संशोधन मार्फत अविलम्ब सच्याउन आग्रह गर्दै प्रमुख तीन विद्यार्थी संगठनहरुले संघीय संसदका सदस्यहरुलाई पत्राचार गरेका छन् । फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐनको दशौं संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्न आग्रह गर्दै अनेरास्ववियु, नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीले सांसदहरुलाई आइतबार पत्राचार गरेका हन् ।
नवौं संशोधनले शिक्षक लाइसेन्स लिएर शिक्षकको जागिर खाने प्रतिक्षामा बसेकाहरुलाई अन्याय गरेको विद्यार्थी संगठनहरुको भनाइ छ ।
सांसदहरुलाई पठाइको पत्रमा लेखिएको छ, ‘५१ प्रतिशत खुल्ला र ४९ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने आठौं संशोधनको प्रावधान हटाएर रातारात अस्थायी शिक्षकले समेत माग नगरेको ७५ प्रतिशत आन्तरिकबाट पदपूर्ति गर्नेगरी नवौं संशोधन ल्याइएको छ ।
यसले एकातिर योग्य र दक्ष शिक्षकबाट पढ्न पाउने लाखौं बालबालिकाको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ भने अर्कातिर शिक्षक लाइसेन्स लिएका सात लाख विद्यार्थीको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक खोसिएको छ ।’
तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा अघिल्लो संसदले विषयगत समितिमा समेत नलगी फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन पारित गरेको थियो । तत्कालीन संसदको कुल सांसद संख्याको २६.२२ प्रतिशत (१५५ जना) सदस्यहरुको मात्र उपस्थितिमा पर्याप्त छलफल विना सो ऐन पारित गरिएकोमा विद्यार्थीहरु असन्तुष्ट छन् ।
(हेर्नुहोस् चिठ्ठी)
नवौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकहरुको परीक्षामा ४० प्रतिशत अंक ल्याए पास हुने व्यवस्था छ । यसो गरिएमा नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरु अझ विसौं वर्ष दलदलमा फस्ने प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरुको ठहर छ ।
‘केही अपवादलाई छाडेर अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्थिति र अवस्था दयनीय छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्कनुका अनेक कारण मध्ये एउटा प्रमुख कारण दक्ष शिक्षकको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई कसैले इन्कार गर्न सक्दैन,’ सांसदहरुलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘नेपालका लाखौंलाख बालबालिका र तिनका अभिभावकसँगै जोडिएको राष्ट्रको भविष्यका निम्ति यहाँले एकपटक छातीमा हात राखेर घोत्लिदिनुपर्यो । फास्ट ट्रयाकबाट शिक्षा ऐनको दशौ संशोधन ल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्नुपर्यो ।’
पत्रमा अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नविना लामा, नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर र अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रन्जित तामाङको हस्ताक्षर छ ।