फागुन २१, काठमाडौं ।
केन्द्र र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई असहयोग गरेको भन्दै धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोककुमार ब्याँञ्जु सर्वोच्च अदालतमा गएका छन् ।
केन्द्रले आफूखुसी कानुन तर्जुमा गरेको, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार राजश्व बाँडफाँट नभएको तथा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा र काजमा पठाएर अहसयोग गरेको उनको आरोप छ ।
रिटमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा नगर्न र काजमा नखटाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।
साथै स्थानीय तहको परामर्शमा मात्र कानुन बनाउन, प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगलाई पूर्णता दिएर त्यसको सिफारिसका आधारमा मात्र राजस्वको बाँडफाँट गरेर बजेट ल्याउन, संविधानको भावनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न आदेशको माग गरिएको छ ।