नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई राज्यको ‘स्थायी सरकार’ मानिने भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको अदूरदर्शिता र हचुवा निर्णयले यसलाई कसरी भद्रगोल बनाउँदैछ भन्ने गतिलो उदाहरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र नापी विभागको हालैको प्रकरणले प्रष्ट पारेको छ। आफैँले जारी गरेको कडा परिपत्र र पूर्वसहमतिलाई समेत बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयले प्रशासनिक सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीले २१ दिनभित्र रमाना लिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि, मन्त्रालयको पूर्वसहमतिमा नापी विभागले इन्जिनियरिङ सेवा अन्तर्गतका ८५३ जना कर्मचारी (नापी अधिकृत, सर्वेक्षक र अमिन) को नियमित सरुवा गरेको थियो। अधिकांश कर्मचारी नयाँ कार्यक्षेत्रमा पुगेर कामसमेत सुरु गरिसकेका अवस्थामा, ठीक एक महिना नबित्दै कात्तिक १८ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कात्तिक १९ गते ती सबै ८५३ जनाको सरुवा एकमुष्ट बदर गरियो। आफैँ सहमति दिने र कर्मचारी नयाँ ठाउँमा व्यवस्थित भइसकेपछि आफैँ सरुवा बदर गर्ने कार्य प्रशासनिक मजाकबाहेक केही होइन। मन्त्रालयको नेतृत्व कति हचुवा र बिनायोजना चल्दैछ भन्ने अर्को ज्वलन्त उदाहरण नापी विभागको नेतृत्व फेरबदल हो; गत असोज २६ गते मात्रै विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएकी करुणा केसीलाई एक महिनासमेत नपुग्दै हटाइयो र पुनः जनकराज जोशीलाई महानिर्देशक बनाइयो। प्राविधिक र संवेदनशील विभागमा यति छोटो समयमै व्यक्ति फेर्ने परिपाटीले मन्त्रीको निर्णयमा न्यूनतम दूरदर्शितासमेत नपुगेको र प्रशासनिक नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रयोगशाला बनाइएको स्पष्ट हुन्छ।
यो निर्णय केवल प्रशासनिक त्रुटिमा मात्र सीमित छैन, यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार बोकाएको छ। निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ३६ (क) अनुसार अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएका कर्मचारीलाई बन्दोबस्तीका लागि एक महिनाको अतिरिक्त तलब बराबरको रकम दिनुपर्ने व्यवस्था छ। परिवार र बालबालिकाको विद्यालयसमेत सारेर नयाँ ठाउँमा डेरा जमाइसकेका सयौँ कर्मचारीलाई पुनः फेरि सरुवा गर्दा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ बिनाकारण खर्च हुनेछ, जुन मन्त्रीको लहडका कारण भएको आर्थिक अपराध सरह नै हो। सुशासनको सामान्य सिद्धान्त र निजामती सेवा ऐनले नियमित प्रशासनिक कामकारबाहीमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनी स्पष्ट गरे तापनि यहाँ सिधै मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विभागीय निर्णय उल्टाइएको छ र ऐन-नियमको मर्मविपरीत आफूक अनुकूलको नयाँ मापदण्ड बनाइएको छ। यो अदूरदर्शी निर्णयको प्रत्यक्ष मार सेवाग्राही जनताले भोगिरहेका छन्। कतिपय कार्यालयमा नयाँ कर्मचारी हाजिरी भइसकेका तर रमाना लिएर जानुपर्ने कर्मचारी बदरको चिठीले रोकिएका कारण दरबन्दीभन्दा दोब्बर जनशक्ति थुप्रिएको छ भने, कतिपय कार्यालयबाट जाने कर्मचारी हिँडिसकेका तर आउनुपर्ने कर्मचारी बाटोमै रोकिएका कारण कार्यालयहरू रित्तै छन् र सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ।
निश्चय नै, ८५३ जनाको सरुवा हुँदा केही ठाउँमा सामान्य त्रुटि वा जायज गुनासा हुन सक्थे, तर शरीरको एउटा औँलामा घाउ लाग्यो भन्दैमा पूरा हात नै काटेर फाल्नु बुद्धिमत्ता होइन। गुनासो प्राप्त भएका निवेदनमाथि छानबिन गरी वास्तविक पीडितको हकमा मात्र संशोधन गरिएको भए संस्थाको गरिमा र कर्मचारीको मनोबल उच्च हुन्थ्यो। समग्रमा, कर्मचारीतन्त्रलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनको साटो सस्तो लोकप्रियता र निहित स्वार्थको घेराबंदीमा परेर गरिएको यो निर्णयले प्रशासनिक संयन्त्रलाई पङ्गु बनाएको छ। राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई मानसिक तनावमा धकेल्ने र राज्यकोषको दोहन गर्ने यस्ता हचुवा निर्णयहरू तत्काल नसुधार्ने हो भने सिङ्गो निजामती प्रशासनप्रतिको जनविश्वास गुम्ने निश्चित छ।
