स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरेको र ग्राहकबाट मनपरी शुल्क असुल गरेको पुष्टि भएपछि नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) ले देशका १४ वटा प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) हरूलाई नगद जरिबानासहित कडा कारबाही गरेको छ।
अनुमतिपत्रका सर्तहरू उल्लंघन गर्दै उपभोक्ताको हितविपरीत काम गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम प्रत्येक कम्पनीलाई रु ५० हजारका दरले जरिबाना गराउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको हो।
के-के थिए ISP हरूका बदमासी ?
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार स्थलगत निरीक्षण तथा जाँचबुझका क्रममा ISP हरूले उपभोक्तामाथि विभिन्न तरिकाले सास्ती दिइरहेको पाइएको थियो:
-
प्रतिबद्धता अनुसारको स्पिड नदिने: स्वीकृत प्याकेज अनुसार ग्राहकलाई तोकिएको गतिको इन्टरनेट नदिएको।
-
तोकिएभन्दा बढी महसुल: प्राधिकरणबाट स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको।
-
अनधिकृत प्याकेजको बिक्री: प्राधिकरणबाट स्वीकृति नै नलिई आफ्नै तर्फबाट फरक-फरक प्याकेज बनाएर बिक्री-वितरण गरेको।
-
पूर्वसूचना नदिने: शुल्क निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका अनुसार नयाँ प्याकेज लागू गर्नुभन्दा कम्तीमा ३ महिनाअघि स्वीकृति लिनुपर्ने र ग्राहकलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था पालना नगरेको।
जरिबानामा पर्ने १४ ISP हरूको सूची
प्राधिकरणको कारबाहीमा नेपालका लगभग सबै साना-ठूला प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू परेका छन्:
-
वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड
-
सुबिसु केबलनेट लिमिटेड
-
भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड
-
क्लासिक टेक प्रालि
-
वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि
-
डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड (DisHome)
-
सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड
-
ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि
-
फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि
-
एरोनेट प्रालि
-
वाइफाइ नेपाल प्रालि
-
फर्स्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि
-
पोखरा इन्टरनेट प्रालि
-
टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड
अनधिकृत प्याकेज तत्काल बन्द गर्न निर्देशन, ग्राहकलाई क्षतिपूर्ति दिइने
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका सम्पूर्ण इन्टरनेट प्याकेज तथा महसुल दरहरू तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्ता गैरकानुनी वा अनधिकृत प्याकेजका कारण कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी वा आर्थिक क्षति भएको भए, ग्राहकको मागका आधारमा सम्बन्धित कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति (बिगो) भराइदिने चेतावनीसमेत प्राधिकरणले दिएको छ।
उजुरी गर्न ग्राहकलाई प्राधिकरणको आह्वान
यसअघि नै असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेटको शुल्क नबढेको स्पष्ट पार्दै कसैले स्वीकृत दरभन्दा बढी पैसा लिएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो। प्राधिकरणले आफ्ना स्वीकृत महसुल दरहरू पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्न ISP हरूलाई निर्देशन दिँदै उपभोक्ताहरूलाई पनि सजग रहन आग्रह गरेको छ।
यदि तपाईंले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेट कम्पनीले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको छ, सम्झौता अनुसारको स्पिड दिएको छैन वा गैरकानुनी प्याकेज भिडाएको छ भने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सोझै उजुरी गर्न सकिनेछ।
तपाईंले प्रयोग गरिरहेको इन्टरनेटको स्पिड र शुल्कमा केही समस्या छ? अथवा यो विषयमा अरू केही थप विवरण वा जानकारी जान्न चाहनुहुन्छ?