नेपालमा रु. ५०० र रु. १,००० का नोट चलनचल्तीबाट हटाउने बहस संसदसम्म पुगेको छ। यो बहसलाई केवल ‘नोट बदल्ने कि नबदल्ने’ प्रश्नमा सीमित गर्नु हुँदैन। यसको गहिराइमा पुग्दा प्रश्न आउँछ,नेपालको अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि घुमिरहेको ठूलो नगद आखिर कहाँबाट आयो?जनताले भ्रष्टाचारका ठूलाठूला प्रकरण सुन्दै आएका छन्। रकमका अंक सुन्दा सामान्य नागरिकलाई अचम्म लाग्छ, तर त्यसको प्रत्यक्ष असर भने उसकै जीवनमा पर्छ,महँगी बढ्छ, सार्वजनिक सेवा महँगो हुन्छ, विकासका काम ढिलो हुन्छन् र राज्यप्रतिको भरोसा कमजोर हुन्छ।ललिता निवास प्रकरण यसको एउटा चर्चित उदाहरण हो। अख्तियारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीसम्बन्धी जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको आरोपमा १७५ जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको थियो। (CIAA) विशेष अदालतको फैसलापछि अख्तियारले चित्त नबुझेका विषयमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनसमेत गरेको छ। (CIAA)वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियारले ३२ प्रतिवादीविरुद्ध रु. १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२.८५ बिगो मागदाबी गरेको थियो। विशेष अदालतले केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर र केहीलाई सफाइ दिएको फैसलापछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको आधिकारिक अभिलेखमा उल्लेख छ।
(CIAA) सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्बन्धी खरिद प्रकरणमा पनि अख्तियारले विभिन्न प्रतिवादीविरुद्ध छुट्टाछुट्टै गरी करोडौँ रुपैयाँको बिगो मागदाबी गरेको थियो। विशेष अदालतको फैसलामा आंशिक सफाइ भएपछि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। (CIAA)त्यसैगरी टेरामक्स प्रणाली खरिदसम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना र सम्बन्धित कम्पनीविरुद्ध रु. ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो कायम गरी आरोपपत्र दायर गरेको थियो। यो पनि आरोपपत्रको चरणबाट सुरु भएको कानुनी प्रक्रिया हो; आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोष प्रमाणित हुनु एउटै कुरा होइन। (CIAA)यी उदाहरणले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माउँछन्,भ्रष्टाचारका मुद्दा चलिरहने, रकमका ठूला अंक सार्वजनिक भइरहने, तर त्यसबाट आम नागरिकको जीवनमा परिवर्तन कहिले देखिने ?
किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य छैन। युवालाई रोजगारी छैन। परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च धान्न कठिन छ। एउटा सामान्य कर्मचारी वा व्यवसायीले आफ्नो आम्दानीको हिसाब दिनुपर्छ। तर राज्यको स्रोतमा अनियमितता भएको आशंका उठ्दा त्यसको अन्तिम हिसाब खोज्न वर्षौं लाग्नु हुँदैन।
त्यसैले नोटबन्दीको बहस भए पनि यसको उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्छ,इमानदार नागरिकको बचतलाई दुःख दिने होइन, स्रोत नखुलेको अस्वाभाविक सम्पत्तिको बाटो पहिचान गर्ने।अझ महत्वपूर्ण कुरा, नगद नोट मात्रै कालो धनको माध्यम हुँदैन। जग्गा, घर, कम्पनी, बैंक खाता वा अन्य सम्पत्तिमा रूपान्तरण भएको अवैध धन पनि खोजिनुपर्छ। त्यसका लागि बलियो वित्तीय निगरानी, सम्पत्तिको स्रोत परीक्षण, पारदर्शी अनुसन्धान र कानुनबमोजिम असुली आवश्यक हुन्छ।अख्तियारको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विवरणअनुसार विशेष अदालतमा दायर २०१ आरोपपत्रमा कुल रु. ८ अर्ब ४० करोडभन्दा बढी बिगो मागदाबी गरिएको थियो। ती मुद्दामा गैरकानुनी लाभ,हानि, घुस, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि, राजस्व चुहावट र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनलगायत विषय थिए। (CIAA)तर यहाँ एउटा सावधानी पनि उत्तिकै आवश्यक छ,आरोपपत्रमा उल्लेख भएको रकम दोष प्रमाणित भएको रकम होइन। अन्तिम निर्णय अदालतबाट हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान पनि तथ्य, प्रमाण र कानुनी प्रक्रियामै आधारित हुनुपर्छ।नोटबन्दी होस् वा नहोस्, मूल प्रश्नबाट राज्य भाग्न मिल्दैन।जनताको पसिनाबाट उठेको कर कहाँ खर्च भयो?सार्वजनिक सम्पत्तिमा कसले खेलवाड गर्यो?स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कसरी बन्यो?र राज्यलाई भएको क्षति कसरी फिर्ता हुन्छ?अब बहस नोटको रङ र आकारमा मात्र होइन, धनको स्रोतमा हुनुपर्छ।किनकि समृद्ध नेपाल भनेको केही व्यक्तिको सम्पत्ति बढ्नु होइन। समृद्ध नेपाल भनेको किसानको घरमा राहत पुग्नु, युवाले आफ्नै देशमा अवसर पाउनु, सामान्य परिवारले उपचार र शिक्षाका लागि ऋण खोजिरहनु नपर्नु र राज्यको एक रुपैयाँ पनि दुरुपयोग हुँदा त्यसको हिसाब मागिनु हो।नोट फेरिएर मात्र देश फेरिँदैन।नियम, फेरिएर मात्र पनि देश फेरिँदैन।देश तब फेरिन्छ, जब जनताको पैसाको हिसाब हराउँदैन र सार्वजनिक सम्पत्तिमा हात हाल्ने जोसुकै भए पनि कानुनको कठघरामा उभिनुपर्छ।त्यसैले आजको प्रश्न केवल नोटबन्दीको होइन,अब लुकाइएको धनको स्रोत खोज्ने कि फेरि अर्को पुस्तालाई त्यसैको मूल्य तिराउने ?