प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भोगिरहेको भयावह जलवायु संकट, त्यसको दीर्घकालीन प्रभाव र विश्वव्यापी सहकार्यको अपरिहार्यताबारे जोडदार आवाज उठाएका छन्।
शुक्रबार बिहान महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनले हिमाली देश नेपालले बेहोर्नुपरेको अकल्पनीय क्षति र मानवीय त्रासदीको कथा विश्व समुदायसमक्ष राखे।
“हामीले नगरेको अपराधको मूल्य चुकाइरहेका छौँ”
सम्बोधनका क्रममा बालेनले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम योगदान पुर्याउने भए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मार खेप्नुपरेको बताए।
“म यहाँ केवल विकास, लोकतन्त्र र युवा राष्ट्रको आकाङ्क्षाबारे कुरा गर्न उभिन चाहन्थें। तर, मैले विशाल स्तरको मृत्यु र विनाशबारे बोल्नुपरेको छ,” भोटेकोसी बाढीले पुर्याएको क्षतिको स्मरण गर्दै उनले भने, “हिलो, ढुंगा र पानीभित्र आफ्ना मानिसहरू खोजिरहेका परिवारहरूको कथा सुनाउन म बाध्य छु।”
उनले भोटेकोसी र त्रिशूलीको विनाशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको रेकर्डमा ‘हिमालयन सुनामी’ (Mountain Tsunami) को रूपमा दर्ज गराउँदै यो केवल स्थानीय त्रासदी नभई सम्पूर्ण मानवजातिका लागि चेतावनी भएको उल्लेख गरे।
जलवायु विपद्का मुख्य आँकडाहरू (प्रारम्भिक मूल्यांकन):
- मृतक संख्या: कम्तीमा १४०० जना
- बेपत्ता: ६,००० भन्दा बढी
- भौतिक क्षति: कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को करिब १० प्रतिशत बराबर
सम्बोधनका प्रमुख १० मुख्य बुँदाहरू:
-
ऋण होइन, पर्याप्त अनुदान चाहियो: जलवायु विपत्तिले क्षति पुर्याएपछि गरिब देशलाई पुनःस्थापनाका लागि थप ऋण लिन बाध्य पारिनु अन्यायपूर्ण छ। ‘हानी तथा नोक्सानी कोष’ (Loss and Damage Fund) र अन्य वित्तीय संयन्त्रहरू प्रशासनिक भूलभुलैया बन्न नहुने र सोझै पर्याप्त अनुदान उपलब्ध हुनुपर्ने माग उनले गरे।
-
‘हिमालय उत्थानशीलता संयन्त्र’को प्रस्ताव: नेपाल, भारत र चीनको संयुक्त नेतृत्वमा त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउन बालेनले प्रस्ताव गरे। यसअन्तर्गत भू-उपग्रह (Satellite) तथ्याङ्क आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको अनुगमन र संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणाली (Early Warning System) सञ्चालन गर्ने लक्ष्य छ।
-
जलवायु न्याय (Climate Justice): ऐतिहासिक रूपमा बढी प्रदूषण फैलाउने र क्षमता भएका सम्पन्न राष्ट्रहरूले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने र जलवायु न्यायलाई कागजी वाक्यांशमा मात्र सीमित राख्न नहुने स्पष्ट पारे।
-
विश्व जीवन प्रणालीको आधार: हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका २ अर्ब मानिस पानी, कृषि र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि यसैमा निर्भर रहेकाले हिमालय पृथ्वीको ‘लाइफ सपोर्ट सिस्टम’ भएको बताए।
-
नेपालको हरित प्रतिबद्धता: नेपालले आफ्नो भूभागको झण्डै आधा हिस्सा वन क्षेत्रका रूपमा जोगाएको, विद्युतीय सवारी साधन (EV) को प्रयोग तीव्र बनाएको र स्वच्छ जलविद्युत् मार्फत क्षेत्रीय प्रदूषण घटाउन योगदान गरिरहेको जानकारी दिए।
-
विश्वव्यापी शासन व्यवस्थामा सुधार: ७२ घण्टाभित्र संसारको जुनसुकै कुनामा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले जलवायु प्रभावित किसान र कमजोर समुदायलाई सहयोग गर्न बहाना बनाउन नपाउने भन्दै विश्व व्यवस्थामा सुधारको माग गरे।
-
छ वटा प्रमुख शब्दहरू: महासभाले राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र उत्थानशीलता जस्ता छ मुख्य विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्नेमा जोड दिए।
-
अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला: हिमालयलाई सूचना बाँड्ने सीमारेखा नभई जलवायु अनुकूलन र वैज्ञानिक सहकार्यको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगशाला बनाउन उनले आह्वान गरे।
-
पर्माफ्रोस्ट र हिमतालको जोखिम: पर्माफ्रोस्ट पग्लिने, हिमनदी क्षेत्र चिरिने र हिमताल विस्फोट (GLOF) हुने जोखिम तीव्र बनेकाले विकासका वर्षौँका उपलब्धि छोटो समयमै मेटिने खतरा बढेको बताए।
-
सद्भावको सन्देश: सम्बोधनको अन्त्यमा उनले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको शान्तिको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरे।
