भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण घरबारविहीन भई बसोबासको कुनै विकल्प नरहेका परिवारको स्थायी पुनःस्थापनाका लागि महत्त्वपूर्ण खाका तयार पारिएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा गठित केन्द्रीय अध्ययन समितिले अति प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा २७७ कित्ता (कुल ३,२७९ रोपनीभन्दा बढी) सुरक्षित जग्गा पहिचान गरी स्थानान्तरणका लागि सिफारिस गरेको छ।
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः निर्माण गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता नदिई पूर्वतयारी र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै यो कदम चालिएको हो।
जिल्लागत जग्गा बाँडफाँडको विवरण
| जिल्ला | पहिचान गरिएका कित्ता | कुल क्षेत्रफल (लगभग) | मुख्य प्राथमिकता |
| रसुवा | १७७ कित्ता | ५९१+ रोपनी | उच्च जोखिमयुक्त तटवर्ती क्षेत्रका पीडितको स्थानान्तरण |
| नुवाकोट | ९४ कित्ता | २,६६५+ रोपनी | ठूलो क्षमताको एकीकृत बस्ती विकास |
| धादिङ | ६ कित्ता | २२+ रोपनी | स्थानीय स्तरमा विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना |
समितिका मुख्य सिफारिस तथा नीतिगत निर्णयहरू
-
जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्ण प्रतिबन्ध: पहिरोको उच्च जोखिम भएका भिरालो जमिन र नदी किनारका खतरनाक स्थानमा पुनः बस्ती बसाउन पूर्ण रूपमा रोक लगाइनेछ।
-
पूर्वाधारसहितको एकीकृत बस्ती: विस्थापितहरूलाई केवल जग्गा मात्र नदिई सडक, खानेपानी, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था र सञ्चार जस्ता आधारभूत सुविधा पुगेको ‘एकीकृत बस्ती’ निर्माण गरिनेछ।
-
भावी रणनीति: वातावरणीय तथा प्राविधिक अध्ययनपश्चात् स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा हस्तान्तरण र निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइनेछ।
प्राविधिक तथा वातावरणीय अध्ययन र स्थानीय तहको समन्वयपश्चात् छिट्टै जग्गा हस्तान्तरण तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
