तीस वर्ष कुनै अंक मात्र होइन, कसैको जीवनको एउटा ठूलो हिस्सा हो। यही तीन दशकमा कसैले आफ्नो जवानी राज्यको सेवामा बितायो, परिवारका खुसीहरूभन्दा जिम्मेवारीलाई अगाडि राख्यो, हजारौँ नागरिकका दुःख,सुखसँग जोडिएर काम गर्यो। बिहान कार्यालय पुग्दा बोकेको जिम्मेवारी र साँझ घर फर्किँदा बोकेको थकान,यी सबै जोड्दा उसको तीन दशकको सेवा बन्छ।यही सन्दर्भमा अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदाले गम्भीर बहस जन्माएको छ। मस्यौदामा सामान्यतः ६० वर्षमा अनिवार्य अवकाशको व्यवस्था प्रस्ताव गरिए पनि, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्ताव अहिलेसम्म अन्तिम कानुन भने बनेको छैन; विधेयक छलफल र परिमार्जनकै क्रममा छ।त्यसैले बहस निर्णय भइसकेको जस्तो गरेर होइन, यो प्रस्ताव कति न्यायपूर्ण, व्यावहारिक र राज्यका लागि हितकर हुन्छ? भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुनुपर्छ।प्रशासन सुधार आवश्यक छ। नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउनुपर्छ। तर सुधारको अर्थ अनुभवी जनशक्तिलाई एकैपटक बाहिर पठाउनु मात्र हुनु हुँदैन।तीस वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीसँग केवल सेवाको प्रमाणपत्र हुँदैन। उसँग प्रशासनका उतारचढाव देखेको अनुभव हुन्छ। कानुन कार्यान्वयनका व्यावहारिक कठिनाइ बुझेको हुन्छ। जनताको गुनासो सुनेको हुन्छ। संकटका बेला निर्णय गरेको हुन्छ। यो ज्ञान किताब पढेर मात्र प्राप्त हुँदैन; वर्षौंको सेवाबाट बन्छ।सरकारका लागि पाँच ठोस सुझाव,पहिलो,५५ वर्ष र ३० वर्ष सेवाको एउटै मापदण्डलाई पुनर्विचार गरियोस्। उमेर र सेवा अवधि मात्र हेरेर अवकाश दिनेभन्दा कर्मचारीको,कार्यसम्पादन, दक्षता र राज्यलाई आवश्यक सीपको मूल्याङ्कन गरियोस्।दोस्रो,स्वैच्छिक अवकाशलाई प्राथमिकता दिइयोस्। सेवा छाड्न चाहनेलाई सम्मानजनक सुविधा दिँदै इच्छुक र सक्षम कर्मचारीलाई तत्कालै अनिवार्य अवकाशमा नपठाउने व्यवस्था गरियोस्। अनुभव हस्तान्तरण अनिवार्य गरियोस्। अवकाशमा जाने अनुभवी कर्मचारीले नयाँ पुस्तालाई कम्तीमा निश्चित अवधिसम्म ज्ञान, सीप र संस्थागत अनुभव हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था बनाइयोस्। अत्यावश्यक अनुभव भएका कर्मचारीलाई संक्रमणकालीन भूमिकामा राखियोस्। सबैलाई एउटै टोकरीमा राख्नुको सट्टा विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा निश्चित अवधि परामर्शदाता, प्रशिक्षक वा विज्ञका रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरियोस्।
निर्णय गर्नुअघि व्यापक प्रभाव अध्ययन गरियोस्। कति कर्मचारी बाहिरिन्छन्, कति नयाँ कर्मचारी चाहिन्छन्, राज्यलाई आर्थिक भार कति पर्छ र सेवा प्रवाहमा कस्तो असर पर्छ,यी सबैको तथ्यगत अध्ययन सार्वजनिक गरेर मात्र अन्तिम निर्णय गरियोस्।सरकारले नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनैपर्छ। तर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन पुरानो,पुस्तालाई,अपमानजनक ढंगले विस्थापित गर्नु एउटै कुरा होइन ।तीस वर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई घर पठाउँदा एउटा कुर्सी खाली होला र अर्को व्यक्ति त्यसमा बस्ला। तर त्यो कुर्सीसँग जोडिएको अनुभव, सम्पर्क, निर्णय क्षमता र संस्थागत स्मृति तुरुन्तै नयाँ व्यक्तिमा आउँदैन।त्यसैले सरकारका लागि यो केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय होइन; राज्यको स्मृति जोगाउने कि गुमाउने भन्ने विषय पनि हो।नयाँ पुस्तालाई बाटो छेक्नु हुँदैन। तर नयाँ पुस्ताका लागि बाटो खोल्दा पुरानो पुस्ताले बनाएको बाटो पनि नभत्काऔँ।मान्छे अवकाश लिन सक्छ, पदबाट बिदा हुन सक्छ; तर उसले देशलाई दिएको अनुभव अवकाश हुँदैन।सरकारले त्यसैले हतारमा होइन, तथ्य, संवाद, सम्मान र न्यायका आधारमा निर्णय गरोस्।३० वर्षको सेवाको सम्मान गरौँ, नयाँ पुस्ताको भविष्य पनि सुरक्षित गरौँ,यही नै वास्तविक प्रशासन सुधार हो।
