काठमाडौँ, भदौ ४ गते । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा स्वदेशी उत्पादन तथा सेवालाई प्राथमिकता दिने औपचारिक निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक पत्र जारी गर्दै संघीय मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई सरकारी खर्चमा नेपाली वस्तु र सेवाको प्रयोग बढाउन निर्देशन दिएको छ।स्थानीय सीप र उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो।
निर्देशनका मुख्य बुँदाहरू:
-
दैनिक सामग्रीमा नेपाली उत्पादन: सरकारी कार्यालयहरूले स्टेशनरी, फर्निचर, निर्माण सामग्री र खाद्य वस्तु खरिद गर्दा अब अनिवार्य रूपमा नेपाली उत्पादनलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
-
हस्तकलाको प्रयोग: सरकारी बैठक, औपचारिक समारोह तथा उपहार वा कोसेली दिने क्रममा नेपाली हस्तकलाका सामग्री मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
-
बोलपत्र (Tender) सम्बन्धी व्यवस्था: सार्वजनिक निकायले जारी गर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमै स्वदेशी वस्तुको प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
-
अनुगमन तथा निरीक्षण: स्वदेशी वस्तु प्रयोगको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे नियमित अनुगमनका साथै त्रैमासिक निरीक्षण गर्ने प्रावधान समेत राखिएको छ।
सरकारको यस निर्णयले देशभित्रका साना तथा मझौला उद्योगी-व्यवसायीलाई प्रोत्साहन मिल्नुका साथै स्वदेशी बजार विस्तारमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अतिरिक्त विवरण, सम्बन्धित ऐन तथा खरिद प्रक्रियाबारे आधिकारिक जानकारीका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) को वेबसाइटमा अध्ययन गर्न सकिन्छ।
