वर्षौँदेखि एउटा सानो सरकारी काम वा सामान खरिदका लागि महिनाौँ कुर्नुपर्ने र झन्झटिलो टेन्डर प्रक्रियाको चक्रव्यूहमा फस्नुपर्ने बाध्यताबाट अब सरकारी कार्यालयहरूले मुक्ति पाउने भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र छरितो बनाउन एउटा ऐतिहासिक कदम चालेको छ।
कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आइतबार सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधिसभा समक्ष ‘ सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ ‘ प्रस्तुत गरेकी हुन्। यो नयाँ कानुनले नेपालको सूचना प्रविधि (IT) र स्टार्टअप क्षेत्रलाई मात्र आधुनिकीकरण गर्ने छैन, बल्कि देशको अर्थतन्त्रमा एउटा नयाँ उत्साह थप्ने आशा गरिएको छ।
🛒 अब के परिवर्तन हुँदैछ त ? हेरौँ मुख्य ४ विशेषता:
-
‘ई-मार्केटप्लेस’ को नयाँ युग: अब सरकारी निकायले तोकिएको सीमासम्मका सामानहरू विना कुनै झन्झट, अनलाइनबाटै सोझै किन्न सक्नेछन्। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एउटा विशेष डिजिटल प्लेटफर्म बनाउनेछ, जहाँ उत्पादक र आपूर्तिकर्ताले आफ्ना सामानको मूल्य र विवरण राख्नुपर्नेछ। दराज वा अमेजन जस्तै गरी सरकारले पनि अब सिधै सामान अर्डर गर्न सक्नेछ!
-
पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने बाध्यता हट्यो: अब बोलपत्र (टेन्डर) आह्वान गर्दा राष्ट्रिय पत्रिकाहरूमा महँगो खर्च गरेर सूचना छापिरहनु पर्ने छैन। विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) र सम्बन्धित कार्यालयको वेबसाइटमा सूचना राखे पुग्नेछ। यसले राज्यको करोडौँ रुपैयाँ र समय बचत गर्नेछ।
-
बोलपत्र फाराम अब पूर्ण रूपमा नि:शुल्क: डिजिटल प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अब अनलाइनबाट बोलपत्र पेस गर्दा लाग्ने अतिरिक्त कागजात दस्तुर (फाराम शुल्क) पूरै मिनाहा गरिएको छ। यसले साना र नयाँ व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ।
-
स्वदेशी उत्पादन र स्टार्टअपलाई बाध्यात्मक प्राथमिकता: यो विधेयकको सबैभन्दा सुन्दर र भावनात्मक पक्ष भनेकै नेपाली श्रम र उत्पादनलाई दिइएको सम्मान हो। अब कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका स्वदेशी सामान वा प्रविधिलाई सरकारी खरिदमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनैपर्नेछ। यसले देशभित्रै केही गर्छु भन्ने युवा उद्यमी र नेपाली प्रविधि कम्पनीहरूलाई नयाँ पखेटा दिने निश्चित छ।
💻 सूचना प्रविधि (IT) खरिदमा विशेष खुकुलोपन
विधेयकले सूचना प्रविधि क्षेत्रको गति र प्रकृतिलाई बुझेर यसका लागि छुट्टै र लचिलो कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ। लागत अनुमान, बोलपत्रदाताको योग्यता र सम्झौताका सर्तहरूलाई निकै खुकुलो बनाइनेछ, जसले गर्दा सरकारी डिजिटल रूपान्तरण निकै तीव्र गतिमा हुनेछ।
एक पटक सोच्नुहोस् त… जब सरकारी कार्यालयहरूमा वर्षौँदेखि थन्किएका फाइल र महिनौँ लाग्ने टेन्डर प्रक्रिया केही दिनमै अनलाइनबाटै सुल्झिनेछ, तब सुशासनको रफ्तार कस्तो होला? के यो परिवर्तनले नेपाललाई साँच्चिकै डिजिटल र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजाला?