काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत करदातालाई ठूलो राहत दिने विशेष व्यवस्था घोषणा गरेको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT), आयकर तथा अन्तःशुल्कको विवरण पेश गरिसकेका तर कर तिर्न बाँकी रहेका व्यक्ति तथा संस्थाले बाँकी कर रकम र त्यसको १ प्रतिशत अतिरिक्त रकम बुझाएमा ब्याज, जरिवाना, थप दस्तुर तथा विलम्ब शुल्क मिनाहा हुने भएको छ। सरकारको यो निर्णयलाई आर्थिक गतिविधि विस्तार, राजस्व संकलन वृद्धि तथा कर प्रणालीमा करदाताको सहभागिता बढाउने सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि विभिन्न कारणले कर बक्यौता रहेका व्यवसायी तथा उद्यमीलाई पुनः व्यवसाय विस्तार गर्न सहज वातावरण बन्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले राज्यलाई तत्काल राजस्व प्राप्त हुनुका साथै करदातालाई कानुनी झन्झट र आर्थिक बोझबाट राहत मिल्नेछ। यसले उद्योग, व्यापार र लगानीको वातावरण सुधार गर्न पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले कर प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै करदातामैत्री नीति अवलम्बन गरेको सन्देश यस व्यवस्थाले दिएको छ। आर्थिक चलायमानता र राजस्व वृद्धिको दोहोरो लक्ष्य हासिल गर्न यो व्यवस्था महत्वपूर्ण सावित हुन सक्ने विश्वास गरिएको छ।