बेलायतले आप्रवासन प्रणालीमा झण्डै ५० वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो सुधार प्रस्ताव घोषणा गरेपछि अहिले सर्वत्र चासो र चिन्ता व्यक्त भएको छ । नयाँ प्रस्तावित नियमबाट हजारौं नेपाली समेत प्रभावित हुने निश्चित छ ।
बेलायती गृहमन्त्री शबाना महमुदले बिहीबार संसदमा अनिश्चितकालीन आवासीय अधिकार (आइएलआर–इन्डिफिनेट लिभ टु रिमेन) लिने अवधि पाँच वर्षबाट बढाएर १० वर्ष पुरयाइने योजना प्रस्तुत गरिन् ।
यो नियम सन् २०२१ देखि बेलायतमा रहेका अनुमानित २६ लाख आप्रवासीमा समेत लागु हुने बीबीसीले जनाएको छ ।
अवैध बसेका र बेनिफिटमा निर्भर आप्रवासीहरुले स्थायी आवासीय अधिकार (पीआर) का लागि २० देखि ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने नियम ल्याउने सरकारको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो नियम युरोपमै सबैभन्दा कठिन मानिएको छ ।
नयाँ सुधारले बेलायतको बसोबास प्रणालीलाई युरोपमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा नियन्त्रित र छनौटपूर्ण बनाउने सरकारको दावी छ ।
बेलायती संसद हाउस अफ कमन्समा परिवर्तनको घोषणा गर्दै गृहमन्त्री महमुदले भनिन्, ‘बसाइँसराइ सधैं बेलायतको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हुनेछ । तर हालका वर्षहरुमा आगमनको मात्रा अभूतपूर्व भएको छ ।’
सरकारी प्रस्ताव अन्तर्गत कानुनी रूपमा बेलायतमा रहेका आप्रवासीहरूले परमानेन्ट सेटलमेन्ट (स्थायी रूपमा बसोबास) लिन २० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने हुन सक्छ । अवैध रुपमा छिरेका र भिजा अवधि गुजारेका आप्रवासीहरुले भने पीआर पाउन ३० वर्षसम्म पर्खनुपर्ने सरकारी प्रस्ताव छ ।
न्यून तलब पाउने कामदारहरु जस्तै २०२२ देखि २०२४ को बीचमा हेल्थ एण्ड सोसल केयर भिजामा आएका ६ लाख १६ हजार र तिनीहरुका डिपेन्डेन्टले पिआर लिन १५ वर्ष कुनुपर्नेछ । यस भिजा सिस्टममा व्यापक दुरुपयोगपछि सरकारले यस वर्षको सुरुमा यो रुट बन्द गरिसकेको छ ।
उच्च करदाताहरू, विश्वव्यापी प्रतिभा भएका र सार्वजनिक सेवाकर्मीहरूको हकमा भने पीआर लिने अवधि घटाउन सकिने सरकारको भनाइ छ ।
गृहमन्त्रीले २०२६ देखि २०३० को बीचमा १६ लाखले सेटलमेन्ट राइट (आवासीय अधिकार) प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको र अब त्यो परिवर्तन हुने बताएकी छन् ।
यो परिवर्तन पहिले आइएलआर पाइसकेका वा २०२१ अघि आएका व्यक्तिमा भने लागू हुने छैन । यस्तो प्याकेज गत हप्ता गृहमन्त्री महमुदले घोषणा गरेको अध्यागमन प्रणालीमा गरिएका परिवर्तनको श्रृंखलामा थप हो ।
सरकारले आउँदो फेब्रुअरी १२ मा परामर्श समाप्त भएपछि २०२६ को वसन्तदेखि परिवर्तनहरू लागू गर्ने योजना बनाएको छ ।
अहिले आइएलआर पाएका व्यक्तिलाई बेलायतमा स्थायी रूपमा बस्न, प्रतिबन्ध बिना काम गर्न र सार्वजनिक सेवाहरूमा पहुँचका लागि अनुमति दिन्छ। यो ब्रिटिश नागरिकता लिन एक प्रमुख कदम पनि मानिन्छ ।
सरकारकै भनाइमा यो ऐतिहासिक प्रस्तावबाट आप्रवासीहरू पहिला ब्रिटिश नागरिक बनेमा मात्र बेनिफिट र आवास सुविधाका लागि योग्य हुन सक्छन्, जुन अहिले पीआर भएकाले पनि लिंदै आएका छन् ।
ब्रिटेन नेपाल लयर्स एसोसिएसन अध्यक्ष एवं सोलिसिटर दीपक भट्टराईका अनुसार, प्रस्तावित परिवर्तन अन्तर्गत आइएलआर लिने स्ट्यान्डर्ड अवधि १० वर्ष हुनेछ ।
१२ महिना भन्दा कम समय बेनिफिट (सरकारी सुविधा) दाबी गर्ने वैध आप्रवासीहरूले १५ वर्ष पर्खनु पर्नेछ । १२ महिना भन्दा बढी बेनिफिट लिएका आप्रवासीहरूले स्थायी बसोबासका लागि २० वर्षको पर्खाइ सामना गर्नुपर्छ, जुन हालको अवधि भन्दा चार गुणा बढी र युरोपमा सबैभन्दा लामो हुनेछ।
ब्रेक्जिटपछि ‘हेल्थ एण्ड सोसल केयर’ भिजामा आएका मानिसहरूले १५ वर्ष पर्खनु पर्नेछ, जुन अहिले पाँच वर्ष छ ।
‘नयाँ ’योगदानमा आधारित मोडेल’ ले सेटलमेन्टका लागि अनिवार्य सर्तहरू प्रस्तुत गरेको छ जसमा आपराधिक रेकर्ड नभएको, तीन वर्षको नेशनल इन्सुरेन्स (एनआइ) योगदान, र ए–लेभलको अंग्रेजी भाषा दक्षता समावेश छ’, सोलिसिटर भट्टराईले भने ।
प्रस्तावित नयाँ भिसा नियमले लगभग ५० हजार नर्सिङ कर्मचारीले बेलायत छोड्न सक्ने रोयल कलेज अफ नर्सिङ (आरसीएन) ले चेतावनी दिएको छ । आरसीएनले आइएलआर पाउने अवधि दोब्बर गर्ने योजना खारेज गर्न सरकारसंग आग्रह गर्दै यसले कर्मचारी संकट गहिरो बनाउने र बिरामीको हेरचाह जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।