पछिल्ला वर्षहरूमा निजामती सेवामा ‘सोर्स–फोर्स’ संस्कृतिले गहिरो जरो गाड्दै गएको छ । यही प्रभाव फेरि बुधबार देखिएको छ, जब संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १७ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सीएओ) को सरुवा फिर्ता गर्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा ‘निमित्त प्रथा’ अन्त्य गर्दै स्थायी रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने नीति ल्याएको थियो । सोही अनुसार सहसचिवदेखि अधिकृतसम्मलाई पालिकादेखि महानगरसम्म पठाइएको थियो ।
तर, गृह मन्त्रालयमा कार्यरत १७ जना उपसचिवले सरुवा बदर गर्न पहल गरे । गृह मन्त्रालयले निर्वाचन तथा शान्ति सुरक्षाका कारण देखाउँदै ती अधिकारीहरू आवश्यक रहेको औपचारिक पत्र पठाएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उनीहरूलाई फिर्ता गर्न बाध्य भयो ।
यससँगै “गरिसकेको सरुवा कुनै हालतमा बदर हुँदैन” भन्ने अडानबाट सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछि हटेको छ । मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, गृहको पत्र प्राप्त भएको केही घण्टामै ती १७ जनाको नामावली तयार पारेर सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव रविलाल पन्थले कानुनअनुसार भएका सरुवा उल्ट्याउन दबाब झेलेका छन् । स्रोतका अनुसार, सचिव पन्थले निर्णय फेर्न मन नपरे पनि गृहको औपचारिक निर्देशनपछि बाध्यतावश फिर्ता आदेश दिएका हुन् ।
यसअघि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवामा हुने अनियमितता रोक्ने र स्थायित्व कायम गर्ने नीति अवलम्बन गरेको बताउँदै आएको थियो । तर पछिल्लो घटनाले त्यो नीति कागजमै सीमित रहेको प्रष्ट भएको छ ।
कर्मचारी संघ–संस्थाहरू र विश्लेषकहरूले घटनालाई प्रशासनिक सुधारका प्रयासमाथि ठूलो धक्का भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार, “सोर्स–फोर्स” संस्कृतिको यस्तो पुनरागमनले सरकारी सेवामा इमानदार कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाउने खतरा बढेको छ ।
