काठमाडौं । माघ १८ गतेदेखि सुरु हुने सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मंगलबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कतिपयले श्रीलङ्का र बंगलादेशका उदाहरणका कुरा गर्ने गरेपनि नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यास र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक अन्य प्रकारका अराजकताका बाटोबाट परिवर्तनको अपेक्षा सम्भव नभएको बताएका छन् ।
उनले सरकारले ल्याएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आमरुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको भन्दै सरकार देशलाई पछ्यौटेपनबाट उन्नतस्तरमा लाने प्रयासमा अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केही गरौ भन्ने युवाहरूलाई स्वदेशमा काम गर्ने उचित वातावरण दिन, जनताका सेवामा प्रभावकारिता ल्याउन र उद्योग व्यवसाय सुसञ्चालनका लागि सहज वातावरण बनाउन अध्यादेश ल्याइएको बताए ।
विभिन्न अध्यादेशबाट २९ वटा कानुनमा संशोधन गरिएको र छिट्टै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्थायी कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
सदनमा तथ्य र तर्कका आधारमा संयमित र जिम्मेवाररुपमा प्रस्तुत हुन र प्रभावकारी उपस्थिति जनाउन सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै, अरूले गलत आरोप र भ्रम छरे रचनात्मक र सशक्त प्रतिवाद गर्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएकाछन्।
राष्ट्रिय एकता, हित, स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ताका पक्षमा स्पष्टताका साथ सरकार प्रस्तुत हुने र जनताको सुशासनका पक्षमा नीतिगत स्पष्टता र व्यवहारिकरुपमा दृढताका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल दुवै छिमेकी मुलुकसँग साँच्चैको सन्तुलित, मित्रतापूर्ण, आशंकारहित पारस्परिक लाभका आधारमा सुदृढ गर्दै लाने र छिमेकीको विकासको लाभ लिने बताए ।
नेपालले छिमेक सम्बन्धलाई विशेष प्राथमिकता दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई देखिने र सुनिने बनाउने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘केही भएन भन्ने गलत भाष्य स्थापित गर्न खोजिएको छ । हामी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रमा ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौ । हामीले सरकारका नेतृत्व गरिरहँदा असाधारण रुपमा काम गर्नुपर्दछ, अहिलेको संयुक्त सरकार आगामी निर्वाचनसम्म जानेछ । सरकार आजै ढल्यो, भोलि ढल्यो भनेर गरिएको प्रचारको कुनै अर्थ छैन ।’ प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा स्पष्ट पारेकाछन् ।
उनले, संविधान संशोधन गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने र स्वीकार्यताको दायरा बढाउने क्रममा यसअघि नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै संविधानसँग असहमत रहेका पक्षहरूसँग पनि संवाद गरेर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको कुरा स्मरण गरे ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारले ल्याएका अध्यादेश र विद्यमान कानुनमा गरिएको संशोधनको आवश्यकताबारे प्रकाश पारेका थिए ।