काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको गठबन्धनको सरकारले ६ प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माण गरे पनि गण्डकीमा अहिलेसम्म पुरानै सरकार रहेको छ ।
केन्द्रको गठबन्धन फेरिएपछि प्रदेशमा साझा धारणा बनाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदल गठन भएपनि मन्त्रालयको संख्या र भागबण्डामै निर्णय गर्न नसकेपछि दलका नेतालाई जिम्मेवारी दिइएको छ। एमाले मन्त्रालयको संख्या धेरै बढाउने पक्षमा छैन, तर कांग्रेस भने गठबन्धन मिलाउन केही मन्त्रालय थप्नुपर्ने अडान राखेको छ।
पावर सेयरिङमा कुरा नमिलेकै कारण कार्यदलले निर्णय गर्न नसकेको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिएका छन्। एमालेले यसअघि भएको सबै राजनीतिक नियुक्तिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग राखेको छ भने कांग्रेसले त्यसलाई स्वीकारेको छैन ।
असार १७ पछि नीति तथा योजना आयोगको सदस्यमा नेपाल समाजवादी पार्टीकी माया तिम्सिना र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक भण्डारी नियुक्त भएका छन् । मनकामना क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा काजीबाबु श्रेष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ भने प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन भएर आवेदन मागिएको छ । एमालेले नयाँ गठबन्धन बनेपछि सोही अनुसार ‘पावर सेयरिङ’ हुनुपर्ने बताएको छ ।
कांग्रेसले चाहिँ खगराज अधिकारीबाट सत्ताको नेतृत्व खोस्दा साथ दिएका दलहरूलाई सँगै लैजान चाहेको छ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट मुख्यमन्त्री बनेपछि सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ २८ गते विश्वासको मत लिँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) को मत पाएका थिए । भोलिपल्टै पाण्डेले मनाङे र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गरे ।
कांग्रेसले देवकोटा र मनाङेलाई बोकेपछि एमालेसँग सत्ता साझेदारी नमिलेको हो । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले समान सहभागिताका आधारमा साझेदारी गर्ने सहमति दुई दलबिच भएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।