सरकारले सशस्त्रमा ऐनविपरित एआईजीको दरबन्दी थपे

१ माघ २०७४, सोमबार ०३:१४

माघ १, काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलमा अतिरिक्त महानिरिक्षक (एआइजी) को दरबन्दी थपेर प्रदेशमा खटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीले साउनदेखि सातै प्रदेशमा एआइजी खटाएपछि सशस्त्र प्रहरीले पनि सातै प्रदेशमा एआईजीको दरबन्दी हुनुपर्ने लविङ गर्दै आएकोमा शुक्रबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले पाँच एआईजी दरबन्दी थप गरेको हो ।

सरकारले सशस्त्र प्रहरी ऐनविपरित नियमावलीमा टेकेर दरबन्दी थपेको हो । पछिल्लो संशोधन सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा एआईजीको संख्या तोकिएको छैन । जसका कारण जुनसुकै सरकारले परिस्थितिअनुसार संखया बढाउन मिल्ने भएकाले कायम एआइजीको ६ दरबन्द ी ११ वटा बनाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको असहमति हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयको ठाडो प्रस्तावमा सशस्त्रमा दरबन्दी थप गरिएको हो । सरकारले केही व्यक्तिलाई एआईजी बनाउने बहाननामा दरबन्दी थप गरेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीभित्र पनि विवाद थियो । सशस्त्र प्रहरीमा एआईजीमा बढुवा गरिँदा वरिष्ठताका आधारमा जो–जो पर्ने देखिन्छन्, उनीहरु सबै दुई महिनापछि घर जानेवाला छन् ।

डीआईजीको पाँचवर्षे कार्यकालका कारण घर जाने तरखरमा रहेका उनीहरु बढुवा भए थप चार वर्ष सशस्त्रमै रहनेछन् । । यस्तो अवसर पाउँनेमा जानकी भट्टराई, सुवोध अधिकारी, खडानन्द चौधरी, निराकरविक्रम शाह लगायत छन् । घर जानेबेला दरबन्दी थप्न उनीहरुले शक्तिकेन्द्र गुहार्दै आएका थिए । प्रहरी किताबखानाले समेत उनीहरुका नाममा अवकाश मितिको जानकारी गराउँदै प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेखिसकेको छ ।

उता, नेपाल प्रहरीमा पनि डीआईजीको दरबन्दी ४३ पु¥याइएको छ । हाल ३४ रहेको दरबन्दीमा ९ थपेर ४३ बनाईएको हो । राष्ट्रिय अनुसन्धन विभागमा एआईजीको दरबन्दी एक र डीआईजीको दरबन्दी दुईवटा थप गरिएको छ । –राजधाानी