काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा एमालेले सरकारबाट बाहिरिएर कांग्रेससंग नयां गठबन्धन गर्यो ।
एमाले र कांग्रेसको नयाँ समिकरण भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदको फेस गर्दै २८ असारमा विश्वासको मत लिदै छन् । सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले २८ असारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत नपाए संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गरेका छन् ।
७६ (३)मा संसद्को सबभन्दा ठूलो दलका नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ । अर्थात् प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने उनीहरुको तर्क छ ।
कांग्रेस र एमालेबीच १७ असारमा भएको सहमति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने छ । सहमति गरेका दुवै दलका नेताहरु संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार ओली प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क छन् ।
तर माओवादी नेताहरुले निरन्तर धारा ७६ (३) अनुसार नयाँ सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । आइतबार माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके यो सरकार अगाडि जान्छ । विश्वास गुमाउनुभयो भने ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार बन्छ ।’
एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला भने यसलाई संवैधानिक प्रावधानहरु बंग्याउने र भ्रम छर्ने खेतीपाती भन्छन् । यसमा सांसद मात्र नभई प्रधानमन्त्री नै लागेको भन्दै उनले सोमबार संसदमा भने, ‘बालुवाटारबाट स्थिर सरकार नबन्ने, वातावरण बनाउने जे प्रयत्न हुन खोजिँदैछ, यसप्रति ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
के छ संवैधानिक प्रावधान ?
संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी व्यवस्था धारा ७६ मा छ । उपधारा १ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उल्लेख छ । उपधारा २ मा ‘प्रतिनिधिसभामा कुनै दलको प्रष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’, भनिएको छ ।
धारा ७६ (३) मा निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन नसके वा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बनेका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।