सरकारले हालै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई (अत्यावश्यक बाहेक) स्थगित गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्यलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले राहत तथा उद्धारभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको हो।
स्थलगत सिफारिसका आधारमा निर्णय
जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को कार्यकारी समिति तथा स्थलगत अनुगमन टोलीको प्रतिवेदन र सिफारिसका आधारमा सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो।
पुनर्निर्माणका लागि ५ खर्ब ५९ अर्बको खाका
बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि कुल रु. ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाइएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापन अर्थ मन्त्रालयले गर्नेछ। यसका साथै, हालसम्म लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त हुनासाथ थप बजेट व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।
तीनै तहका सरकार र प्रमुख दलको सामूहिक प्रतिबद्धता
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विपद् व्यवस्थापनको काममा जस्तै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकीकृत समन्वय रहने स्पष्ट पारेका छन्।
बैठकमा सहभागी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेताका साथै बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पुनर्निर्माणको यस साझा राष्ट्रिय अभियानमा पूर्ण समर्थन र सहकार्य रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।