सर्वसाधारण नागरिकले सरकारी अड्डा, विशेष गरी मालपोत कार्यालयबाट सास्ती पाएका गुनासा दैनिकजसो सुनिन्छन्। तर, चार-चार पटकसम्म मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रभावशाली व्यक्तिकै जग्गाको ठेगाना बदलिन्छ र क्षेत्रफल नै गायब हुन्छ भन्दा धेरैलाई पत्याउन गाह्रो पर्न सक्छ।
यो कुनै कथा नभएर पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको परिवारले भोगेको वास्तविक र तितो यथार्थ हो।
के हो घटना ?
पूर्वप्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नाममा साबिकको बैतडी गोकुलेश्वर गाविस-१ मा ३० रोपनी पैतृक जग्गा थियो। उक्त जग्गा आफ्ना चार छोराहरूका नाममा अंशबन्डा तथा नामसारी गर्नका लागि चन्दले २०८० सालमा नातामा काका पर्ने देवबहादुर चन्दलाई वारेसनामा दिएका थिए।
जब वारेसकर्ता देवबहादुर मालपोत कार्यालय बैतडी पुगे, त्यहाँको स्रेस्ता हेरेपछि उनी छाँगाबाट खसेझैँ भए। मालपोत कार्यालयका कर्मचारीले उक्त जग्गामा तीन वटा गम्भीर र अचम्मलाग्दा त्रुटिहरू गरेका थिए: बैंकबाट कुनै ऋण नलिएको भए पनि जग्गा रोक्का राखिएको थियो। (पछि कृषि विकास बैंकले ऋण नलगेको प्रमाण दिएको थियो)। स्रेस्तामा ३० रोपनी हुनुपर्ने जग्गाको क्षेत्रफल घटाएर जम्मा २० रोपनी मात्र कायम गरिएको थियो। जग्गाको ठेगाना वडा नम्बर १ हुनुपर्नेमा मालपोतका कर्मचारीले मनपरी ढङ्गले वडा नम्बर ३ बनाइदिएका थिए।
दुई वर्षको धावधुप र अदालतको शरण
मालपोतका कर्मचारीहरूले आफ्नै गल्ती सुधार्न मान्नुको साटो सेवाग्राहीलाई दुई वर्षसम्म यताउता दगुराएर हैरानी दिए। प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) बाट समेत कुनै ठोस पहल नभएपछि अन्ततः पीडित परिवार न्यायका लागि अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्यो।
“हामीले दुई वर्षसम्म निकै सास्ती भोग्यौँ। मालपोत र प्रशासनबाट न्याय नपाएपछि बाध्य भएर अदालत जानु पर्यो,” वारेसकर्ता देवबहादुर चन्दले आफ्नो पीडा व्यक्त गरे।
दोषी कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न अदालतको आदेश
अदालतको आदेशलाई पटक-पटक अवज्ञा गर्दै न्याय प्रशासन र सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै जिल्ला अदालत बैतडीले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। असोज १४ गते फैसला सुनाउँदै अदालतले जग्गाको विवरण बिगारेर सास्ती दिने साबिक मालपोत कार्यालय बैतडीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख र फाँटवाला कर्मचारीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन लिखित निर्देशन जारी गरेको छ।
यो कडा निर्देशन भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बैतडी र भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको छ। साथै, हाल कार्यरत कर्मचारीहरूलाई समेत सचेत गराउन अदालतले भनेको छ।
अंशबन्डाको बाटो खुल्यो
अदालतको फैसलासँगै पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दका चार छोराबिच दुई वर्षदेखि रोकिएको अंशबन्डाको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि चन्दका छोराहरू भूपेन्द्र चन्द र विनोदबहादुर चन्द बैतडी पुगिसकेका छन् भने बाँकी दुई छोराहरू जयन्तबहादुर चन्द र अरुण चन्दले आफ्नोतर्फबाट वारेस पठाएका छन्।
यो घटनाले नेपालको निजामती प्रशासन र मालपोत कार्यालयहरूमा व्याप्त लापरवाही र गैरजिम्मेवारीपनको भयावह रूपलाई फेरि एकपटक उजागर गरिदिएको छ।