नेपालमा निजामती सेवालाई दलीय प्रभावबाट मुक्त राख्दै निष्पक्ष, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडा नीतिगत कदम अघि सारेको छ। सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ विधेयक तथा आचारसंहिताअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र राजनीतिक संलग्नतामा पूर्ण बन्देज लगाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यस नियम लागू भएसँगै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूले फेसबुक, टिकटक, एक्स (ट्विटर) लगायतका कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक विषयमा टिप्पणी गर्न, सरकार वा मन्त्रीहरूका नीतिको आलोचना गर्न तथा कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेताको समर्थन वा विरोधमा पोस्ट सेयर गर्न पाउने छैनन्। साथै, कुनै पनि दलीय भ्रातृ संगठन वा युनियनको आवरणमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुनसमेत पूर्ण रोक लगाइएको छ। आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको पाइएमा कडा विभागीय कारबाहीका साथै बढुवा र वृत्तिविकासमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको छ। यो कदमले एकातिर निजामती प्रशासनमा अनुशासन, तटस्थता र व्यावसायिकता कायम गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कोतिर यसले कर्मचारीहरूको नागरिक अधिकार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामाथि संकुचन ल्याएको भन्दै बहससमेत सिर्जना गरेको छ।