पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण, तत्काल पूर्वाधार व्यवस्थापन तथा भविष्यको पूर्वतयारीका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ (१०० अर्ब) बजेट आवश्यक पर्ने बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले सो जानकारी गराएका हुन्। उनका अनुसार विपद् प्राधिकरणले सडक, पुल तथा दुईवटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९० अर्ब रुपैयाँको प्रारम्भिक लागत अनुमान पेस गरेको छ। भवन र खानेपानीलगायत अन्य संरचनाको थप क्षतिसमेत जोड्दा कुल लागत करिब १०० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ।
मन्त्री लम्सालले जनाएअनुसार पुनर्निर्माण र यातायात सहज बनाउन सरकारले निम्नलिखित कदमहरू चालिसकेको छ:
आपत्कालीन टेन्डर: क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत र सडक सञ्जाल (कनेक्टिभिटी) पुनःस्थापनाका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको आपत्कालीन व्यवस्था प्रयोग गरी गत १२, १६ र १७ गते चरणबद्ध रूपमा टेन्डर खोलिइसकेको छ।
‘डिजाइन-एन्ड-बिल्ड’ मोडल: विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तयार भइसकेका स्थानहरूमा पुललगायतका संरचना द्रुत गतिमा निर्माण गर्न ‘डिजाइन-एन्ड-बिल्ड’ मोडल अपनाइनेछ।
विज्ञहरूको परिचालन: कृष्णभीरलगायत जटिल भौगोलिक अवस्था भएका क्षेत्रमा भू-प्राविधिक (जियोटेक्निकल) विज्ञहरूको टोली खटाइएको छ। सडक विभागले कतिपय स्थानमा ब्लास्टिङसहितका कामहरू समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
खानेपानी व्यवस्थापन: हालका लागि अस्थायी खानेपानीको व्यवस्था गरिए पनि आगामी सुक्खायाम (दुई महिनापछि) लाई लक्षित गरी खोलाको पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने योजना छ।
आर्थिक स्रोतको विषयमा बोल्दै मन्त्री लम्सालले अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको र बजेट अभावकै कारण पुनर्निर्माणको काम नरोकिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।