सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३’ का दुई अत्यन्तै विवादास्पद व्यवस्था कार्यान्वयनमा तत्कालका लागि पूर्ण रोक लगाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासको यो आदेशसँगै संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको अनिवार्य उपस्थिति र शक्ति पुनर्स्थापित भएको छ।
अदालतको आदेशका प्रमुख ५ बुँदा:विवादास्पद नियमहरू रोक्का:
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४० (११) (संविधान संशोधन कार्यविधि) र नियम २५९ (नियमावलीलाई विशेष कानुन मानिने व्यवस्था) तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश।
दुवै सदनको छुट्टाछुट्टै दुई-तिहाइ अनिवार्य: अब संविधान संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट अलग-अलग नै दुई तिहाइ बहुमत पुऱ्याउनुपर्नेछ। संयुक्त बैठकको चोरबाटोबाट संशोधन गर्ने प्रयास समाप्त भएको छ।
संसदीय ऐनहरू निष्क्रिय बनाउन नपाइने: नियमावलीमार्फत विधायिकाले बनाएका अन्य विषयगत ऐनहरूलाई नै निष्क्रिय बनाउन पाइने नियम २५९ को व्यवस्था प्रथम दृष्टिमै असंवैधानिक ठहर।
संवैधानिक सर्वोच्चताको रक्षा: संविधानको धारा १ (मूल कानुन), धारा ८३ (द्विसदनात्मक प्रणाली), धारा १०४ र धारा २७४ (संशोधन विधि) विपरीत नियमावली बनाउँदा अपूरणीय क्षति पुग्ने इजलासको निष्कर्ष।अग्राधिकारसहित ७ दिने कारण देखाऊ: विपक्षी संघीय संसद सचिवालयलाई ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र १५ दिनभित्र मुद्दालाई प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिएर पेस गर्न निर्देशन।
के थियो पृष्ठभूमि ?
प्रतिनिधि सभाले २०८३ जेठ १७ गते नियमावली पारित गर्दै संविधान संशोधन र ऐनहरूको कार्यान्वयनमा आफूलाई सर्वोपरी राख्ने प्रयास गरेको थियो। त्यसविरुद्ध नेपाली कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलकी नेता कमला देवी पन्तसहितले रिट निवेदन दिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, र टीकाराम भट्टराईलगायतले राष्ट्रिय सभाको अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी नियमावली ल्याइएको भन्दै कडा बहस गरेका थिए।
