भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै सरकारी निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्दै उक्त ताकेता गरेको हो।
सरुवा भइसकेपछि पनि विभिन्न बहानामा कर्मचारीलाई साबिककै कार्यालयमा राखिराख्ने र पुरानै ठाउँबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मन्त्रालयले यो कडा कदम चालेको हो। यस किसिमको कार्यले विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको मन्त्रालयको ठहर छ।
नियम उल्लङ्घन गरे असुलउपर र बेरुजु हुने
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार तोकिएको बहाली म्यादभित्र रमाना नदिई साबिककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरिएमा कडा कारबाही हुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाटै असुलउपर गरिने परिपत्रमा उल्लेख छ। साथै, रमाना नगरी तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा त्यसलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय तथा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) लाई समेत पत्राचार गरिएको छ।
