सरकारले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकहरूको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विशेष राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ। गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रभावित परिवारहरूका लागि स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि आर्थिक सहायता तथा आवासको विकल्प दिने निर्णय गरेको हो।
राहत प्याकेजका मुख्य व्यवस्थाहरू:
मासिक आर्थिक सहायता: स्थायी आवास निर्माण नभएसम्मका लागि आवास भाडा तथा अन्य आवश्यक खर्च चलाउन ४ सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक रु. १५,००० र सोभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिव्यक्ति थप रु. २,००० अतिरिक्त उपलब्ध गराइनेछ।
अस्थायी आवासको विकल्प: आर्थिक सुविधा लिन नचाहने प्रभावित परिवारका लागि सरकार आफैँले स्थायी संरचना नबनुन्जेल अस्थायी आवासको प्रबन्ध मिलाउनेछ।
फाराम वितरण र विवरण सङ्कलन: राहत वितरणलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन सबै सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा विवरण सङ्कलन गर्ने फाराम पठाइसकिएको छ।
पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको योजना:
सरकारले बाढीबाट भएको प्रारम्भिक क्षति तथा नोक्सानीको मूल्याङ्कन सम्पन्न गरिसकेको छ। हाल विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कन (PDNA) प्रक्रिया अघि बढाइएको र त्यसका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिने जनाइएको छ।
रसुवा, नुवाकोट लगायतका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नागरिकको सुरक्षित पुनर्स्थापना, पूर्वाधारको पुनर्निर्माण र जीवनयापनलाई सामान्य बनाउन सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ।
