सरकारले नयाँ प्रशासनिक संस्कार, सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरिरहेका बेला पछिल्लो कर्मचारी सरुवाले भने जनतामाझ गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ।भ्रष्टाचार तथा अनियमिततासँग जोडिएका आरोपमा विगतमा प्रश्न उठेका कर्मचारीहरूलाई नै महत्वपूर्ण र सुगम स्थानमा जिम्मेवारी दिइएको देखिएपछि सरकारको निर्णयप्रति आश्चर्य र असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ। आरोप प्रमाणित नभएसम्म कसैलाई दोषी भन्न नमिल्ने भए पनि, विवादमा परेका कर्मचारीको विगतको कार्यसम्पादन र उनीहरूमाथि उठेका प्रश्नको निष्पक्ष मूल्यांकन नगरी जिम्मेवारी दिइएको हो भने त्यसले सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने देखिन्छ।
जनताले प्रश्न गरेका छन्,यदि कर्मचारी सरुवाको आधार क्षमता, इमानदारी र जनसेवा हो भने विवादमा परेका कर्मचारी नै किन बारम्बार आकर्षक र आर्थिक गतिविधि बढी हुने ठाउँमा पुग्छन्?कतिपयले यसलाई आर्थिक लाभ, पहुँच वा प्रभावको सम्भावनासँग जोडेर समेत प्रश्न उठाउन थालेका छन्। तर यस्तो आरोपको सत्यता सम्बन्धित निकायको तथ्यगत छानबिनबाट मात्र पुष्टि हुन सक्छ।परिवर्तनको अपेक्षा बोकेका नागरिकका लागि सबैभन्दा पीडादायी प्रश्न यही बनेको छ,सुशासनको नारा फेरियो, सत्ता फेरियो, तर कर्मचारी छनोट गर्ने संस्कारचाहिँ फेरिएन कि ?
सरकारले सरुवा सूची सार्वजनिक गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै कुन कर्मचारीलाई कुन आधारमा कहाँ पठाइयो, विगतको कार्यसम्पादन कस्तो थियो र विवादमा परेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिनुपरेको कारण के हो भन्ने विषयमा पारदर्शी जवाफ दिनुपर्ने माग बढेको छ।जनताको नजरमा अब प्रश्न एउटा सरुवाको मात्र होइन,राज्य संयन्त्रमा इमानदारीको मूल्य कति छ भन्ने हो।
