नेपालको विकासको समस्या स्रोतको अभाव मात्र होइन, उपलब्ध स्रोत र सम्भावनालाई राष्ट्रिय उत्पादन, रोजगारी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोणको अभाव पनि हो। नेपालसँग विकासका आधार नभएका होइनन्। हाम्रो माटोमा कृषि छ, पहाडमा जडीबुटी र वनसम्पदा छ, नदीमा अपार जलस्रोत छ, हिमालमा पर्यटनको सम्भावना छ, तराईमा उर्वर भूमि छ, देशभर श्रमशक्ति छ र विविध भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा छन्। प्रश्न हामीसँग के छैन भन्ने होइन; प्रश्न हामीसँग जे छ, त्यसलाई उत्पादन र समृद्धिमा कसरी बदल्ने भन्ने हो।नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको पहिलो आधार कृषि बन्न सक्छ। तर कृषि केवल निर्वाहमुखी खेतीमा सीमित रहनु हुँदैन। आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, बीउ–बिजन, कृषि अनुसन्धान, भण्डारण, शीतभण्डार, प्रशोधन उद्योग र सुनिश्चित बजारको व्यवस्था गरेर कृषिलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रसँग जोड्नुपर्छ। किसानले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य उसले पाउनुपर्छ र त्यही उत्पादनबाट गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुनुपर्छ। कृषि उत्पादनसँगै खाद्य प्रशोधन, प्याकेजिङ, दुग्ध उद्योग, फलफूल प्रशोधन, पशुपालन तथा कृषि उपकरण उद्योग विकास गर्न सकियो भने कृषि स्वयं ठूलो रोजगारी र आयको स्रोत बन्न सक्छ।त्यस्तै, नेपालको जलस्रोत केवल बिजुली बेच्ने वस्तु मात्र होइन। सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराएर देशभित्र उद्योग स्थापना गर्ने आधार बनाउनुपर्छ। जलविद्युत् उत्पादनसँगै विद्युतीय यातायात, कृषि प्रशोधन, सिमेन्ट, धातु, सूचना प्रविधि, चिस्यान प्रणाली र अन्य ऊर्जा–आधारित उद्योग विस्तार गर्न सकिन्छ। पानीबाट ऊर्जा उत्पादन गरेर फेरि त्यही ऊर्जालाई उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकियो भने मात्र जलस्रोत वास्तविक आर्थिक शक्तिमा परिणत हुन्छ।
नेपालको वन तथा जडीबुटी क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना छ। आजसम्म हामीले धेरै प्राकृतिक स्रोतलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा हेर्ने गरेका छौँ। जडीबुटी उत्पादन हुन्छ, तर उच्च मूल्यको औषधीय तथा प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग कमजोर छ। त्यसैले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने होइन, अनुसन्धान, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारमार्फत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने नीति आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोत बेचेर धनी हुने होइन, त्यसबाट उत्पादन र उद्योग निर्माण गरेर समृद्ध हुने बाटो रोज्नुपर्छ।पर्यटन पनि नेपालको अर्को महत्वपूर्ण आधार हो। हिमाल, पहाड, तराई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र मौलिक जीवनशैली नेपालका ठूला सम्पत्ति हुन्। तर पर्यटनलाई होटल र हवाई टिकटको कारोबारमा मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। पर्यटकले गाउँमा खर्च गर्ने, स्थानीय उत्पादन किन्ने, स्थानीय गाइड प्रयोग गर्ने र स्थानीय समुदायले आम्दानी गर्ने संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। पर्यटनलाई कृषि, हस्तकला, संस्कृति, यातायात र स्थानीय उद्यमसँग जोड्न सकियो भने यसले देशभर रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।डिजिटलाइजेसन र प्रविधि आजको आवश्यकता हो। तर डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विकासको अन्तिम गन्तव्यका रूपमा बुझ्नु गलत हुन्छ। प्रविधि हाम्रो उत्पादन प्रणालीलाई बलियो बनाउने माध्यम हुनुपर्छ। डिजिटल प्रविधिले किसानलाई बजारसँग जोड्नुपर्छ, उत्पादनको मूल्य र मागको जानकारी दिनुपर्छ, पर्यटनलाई विश्व बजारमा पुर्याउनुपर्छ, उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ र सरकारी सेवामा पारदर्शिता तथा प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ। प्रविधि उत्पादनबाट अलग भयो भने त्यो केवल उपभोगको साधन बन्न सक्छ; उत्पादनसँग जोडियो भने विकासको शक्तिशाली औजार बन्न सक्छ।यससँगै अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो,नेपालको आर्थिक नीति कति स्वाधीन छ? अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एडीबी लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्बन्धलाई भावनात्मक ढंगले समर्थन वा विरोध गर्नु पर्याप्त हुँदैन। कुन ऋण वा सम्झौताले नेपालको नीति निर्माण, सार्वजनिक लगानी, उत्पादन, रोजगारी र सामाजिक सेवामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा तथ्यगत र सार्वजनिक बहस हुनुपर्छ। नेपालको राष्ट्रिय हितसँग मेल खाने सहयोग स्वीकार गर्ने र दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय उत्पादन तथा नीति स्वाधीनतालाई कमजोर पार्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने क्षमता राज्यसँग हुनुपर्छ।शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा राज्यको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई केवल बजारको माग र आपूर्तिमा छोडेर राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन। निजी क्षेत्रको योगदान आवश्यक हुन सक्छ, तर सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई कमजोर बनाउने नीति दीर्घकालीन रूपमा समावेशी विकासको बाधक बन्न सक्छ। विकासको अर्थ केही मानिसको सम्पत्ति बढ्नु मात्र होइन; सामान्य नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु, उपचार गर्न सक्नु, रोजगारी पाउनु र सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्नु पनि विकास हो।
त्यसैले नेपालको विकासको वास्तविक बहस ‘कुन दल सत्तामा आयो ?’ भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। प्रश्न हुनुपर्छ.कुन सरकारले उत्पादन बढाउँछ? कुन सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्छ? कुन सरकारले कृषि, जलस्रोत, पर्यटन, उद्योग र प्रविधिलाई एउटै राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा जोड्छ? कुन सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गर्छ? र कुन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित र नीतिगत स्वाधीनतासँग सन्तुलित गर्न सक्छ ?
नेपालको संकटको समाधान केवल नयाँ अनुहार खोजेर हुँदैन। व्यक्ति परिवर्तन आवश्यक हुन सक्छ, तर पर्याप्त हुँदैन। वास्तविक परिवर्तनका लागि नीति परिवर्तन, उत्पादन प्रणालीको पुनर्संरचना, राज्यको क्षमता विस्तार, सार्वजनिक संस्थाको सुधार र राष्ट्रिय प्राथमिकताको पुनर्निर्धारण आवश्यक छ। जनताले अब केवल सुन्दर भाषण सुन्न चाहँदैनन्। उनीहरू आफ्नै गाउँमा रोजगारी, खेतमा बजार, उद्योगमा उत्पादन, घरमा विद्युत्, अस्पतालमा उपचार, विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा र भविष्यप्रति भरोसा चाहन्छन्। त्यसैले नेपालको विकासको वास्तविक आधार बाहिरबाट आयात गरिने कुनै एउटा मोडल होइन; हामीसँग भएको भूमि, पानी, श्रम, ज्ञान, प्रकृति, संस्कृति र उत्पादन क्षमतालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्ने स्वदेशी क्षमता हो।सत्तामा पुग्नु राजनीतिक सफलता हुन सक्छ, तर देशलाई उत्पादनशील, आत्मनिर्भर, न्यायपूर्ण र समृद्ध बनाउनु मात्र वास्तविक राष्ट्रिय सफलता हो।
