बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका-१ मा तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको हत्यापछि चुलिएको विरोध र न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकार र पीडित पक्षबीच गृह मन्त्रालयमा मध्यराति तीन बुँदे सहमति भएको छ।
जघन्य अपराधका दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनका बीच गृहमन्त्री सुदन गुरुङको पहलमा भएको वार्ता सहमतिमा टुंगिएको हो।
सहमति पत्रका मुख्य ३ बुँदाहरू:
-
कानुन संशोधनका लागि ७ दिने प्रतिबद्धता समिति: गम्भीर तथा जघन्य अपराधसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था र सजायलाई जनअपेक्षा अनुसार परिमार्जन गर्न गृह मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने भएका छन्। यो समितिले ७ दिनभित्र आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
-
स्मृति शालिक निर्माण: बालिका गरिमा चौधरीको स्मृतिमा स्थानीय सरकार र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समन्वयमा शालिक (प्रतिमा) निर्माण गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्नेछ।
-
सांस्कृतिक रीतिरिवाज अनुसार अन्त्येष्टि: बालिकाका आमाबुबा र परिवारले आफ्नै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परा अनुसार अन्तिम संस्कार गर्न पाउने सहमति भएको छ।
हस्ताक्षरकर्ताहरू:
-
सरकारको तर्फबाट: गृहमन्त्री सुदन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री सोबिता गौतम, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सिता वादी र कृषि तथा वन मन्त्री गिला चौधरी।
-
पीडित परिवारको तर्फबाट: बालिकाका बुबा मनोज कुमार चौधरी र आमा मनमती चौधरी।
दुवै पक्षले बालिकाको हत्यामा संलग्न दोषीहरूमाथि छिटोभन्दा छिटो कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
