गाडीमा कालो सिसा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था लागू हुँदा कतिपयले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र गोपनीयताको अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा हेर्छन् भने अर्कोतर्फ राज्यले यसलाई सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र कानुन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमनका रूपमा व्याख्या गर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यी दुवै पक्षको सन्तुलन नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, गोपनीयताको अधिकार र समान संरक्षणको अधिकार प्रदान गरेको छ। तर संविधानले यी अधिकारहरू पूर्ण रूपमा निरपेक्ष छैनन् भन्ने पनि स्पष्ट गरेको छ। सार्वजनिक सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति, नैतिकता, अपराध नियन्त्रण तथा अरू व्यक्तिको अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनबमोजिम युक्तिसंगत र आवश्यक सीमा निर्धारण गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले यदि गाडीमा कालो सिसा प्रयोगमा प्रतिबन्ध कुनै स्पष्ट कानुनी आधार, वैध सार्वजनिक उद्देश्य र सबै नागरिकमा समान रूपमा लागू हुने मापदण्डका आधारमा गरिएको हो भने, यस्तो व्यवस्था लोकतान्त्रिक संविधानसँग स्वतः बाझिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन। तर यदि त्यही व्यवस्था कानुनी आधारबिना, विभेदपूर्ण, मनपरी वा अधिकारको दुरुपयोग गर्ने माध्यम बन्छ भने त्यसले संवैधानिक प्रश्न अवश्य उठाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको दृष्टिकोण पनि यही सन्तुलनमा आधारित छ। व्यक्तिको निजी जीवन र गोपनीयताको सम्मान गरिनुपर्छ, तर सार्वजनिक सुरक्षा, अपराध रोकथाम तथा कानुनी उद्देश्यका लागि आवश्यक, कानुनसम्मत, समानुपातिक र गैर-विभेदकारी सीमाहरू लगाउन सकिने मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा स्वीकार गरिएको छ। अर्थात् कुनै पनि प्रतिबन्ध मनपरी होइन, आवश्यकता, वैध उद्देश्य र समानुपातिकताको परीक्षणमा खरो उत्रिनुपर्छ।
लोकतन्त्रको मूल मर्म भनेको राज्यले नागरिकमाथि अनावश्यक नियन्त्रण गर्ने होइन, कानुनको शासनमार्फत सबैको अधिकार र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो। त्यसैले गाडीमा कालो सिसा प्रतिबन्धको बहस “सरकारले रोक्न पाउँछ कि पाउँदैन?” भन्ने मात्र होइन, “रोक लगाउने कानुनी आधार के हो?”, “त्यो प्रतिबन्ध आवश्यक र समानुपातिक छ कि छैन?”, “सबै नागरिकमाथि समान रूपमा लागू भएको छ कि छैन?” भन्ने प्रश्नहरूसँग पनि जोडिन्छ। यसर्थ, लोकतान्त्रिक समाजमा नागरिक अधिकारको सम्मान र सार्वजनिक सुरक्षाको आवश्यकता दुवैलाई समान महत्त्व दिइनुपर्छ। राज्यले कानुनको शासन, पारदर्शिता र समान व्यवहारका आधारमा मात्र नागरिकको स्वतन्त्रतामा सीमा लगाउन सक्छ, र नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारसँगै सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ। यही नै नेपालको संविधान, आधुनिक लोकतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको साझा सिद्धान्त हो।
