नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला दिनहरूमा फेरि वाम एकताको चर्चा सुरु भएको छ। नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल तथा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालबीच संवाद र भेटघाटका समाचार सार्वजनिक भइरहेका छन्। यद्यपि, आजसम्म औपचारिक रूपमा कुनै वाम एकताको घोषणा भएको छैन।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ कि वाम शक्तिहरू एक हुँदा जनतामा आशा जाग्छ, तर व्यक्तिगत स्वार्थ, नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, वैचारिक अस्पष्टता र शक्ति बाँडफाँटको विवादका कारण ती एकताहरू धेरै समय टिक्न सकेका छैनन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशको राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र जनविश्वासमा परेको छ।
आज देशले राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, बढ्दो वैदेशिक पलायन, आर्थिक मन्दी, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र विकास निर्माणमा ढिलाइजस्ता गम्भीर चुनौतीहरू सामना गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा वाम एकताको चर्चा केवल सत्ता प्राप्तिको रणनीति बन्नु हुँदैन। यदि एकता गर्ने हो भने त्यो जनताको जीवनस्तर सुधार, राष्ट्रिय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, सुशासन र राष्ट्रिय स्वाधीनताको संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर हुनुपर्छ।
वाम एकताको वास्तविक सफलता नेताहरू एउटै मञ्चमा उभिनुमा होइन, साझा विचार, साझा कार्यक्रम, पारदर्शी कार्यशैली र जनताप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धतामा निर्भर हुन्छ। जनताले अब नाराभन्दा परिणाम, भाषणभन्दा काम र आश्वासनभन्दा उपलब्धि हेर्न चाहन्छन्।
यदि वाम शक्तिहरूले विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिँदै आपसी विश्वास, लोकतान्त्रिक संस्कार, आत्मआलोचना र जनमुखी नीति अपनाउन सके भने त्यो नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि सकारात्मक अवसर बन्न सक्छ। तर यदि एकता केवल सत्ता समीकरणमा सीमित रह्यो भने त्यसले जनतामा थप निराशा र अविश्वास मात्र बढाउनेछ।
त्यसैले आजको आवश्यकता व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति होइन, नीति–केन्द्रित राजनीति हो। दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सम्मान गर्ने र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास गर्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो। यही मार्गले मात्र वाम राजनीति पनि बलियो हुन्छ, लोकतन्त्र पनि सुदृढ हुन्छ र राष्ट्रले समृद्धिको बाटो समात्न सक्छ।