पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई छानबिन समितिबाट ‘क्लिन चिट’! के अब फेरि सिंहदरबार फर्किनेछन् गुरुङ ?

विवादित व्यवसायीसँगको सम्बन्ध र शेयर स्वामित्व लुकाएको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका निवर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई छानबिन समितिले ‘क्लिन चिट’ (सफाइ) दिएको छ।

उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छानबिन समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसमक्ष ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाउँदै गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूमा कानुनी प्रमाण फेला नपरेको उल्लेख गरेको छ। यो सफाइसँगै गुरुङ पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्किने चर्चा एकाएक बढेको छ।

गत वर्षको जनआन्दोलन (Gen Z Movement) र सामाजिक सञ्जालको बलियो उभारबाट राजनीतिमा स्थापित भएका गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य सुदन गुरुङ २०८२ चैत १३ गते गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। पदभार ग्रहणलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएर निकै चर्चामा आएका गुरुङको कार्यकाल लामो समय टिक्न सकेन।

गत वैशाख १२ गते मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै गुरुङ विवादको घेरामा तानिएका थिए। स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा गैरकानुनी र बेनामी लगानी गरेको तथा लिबर्टी माइक्रो लाइफको शेयर स्वामित्व लुकाएको भन्दै संसद् र सडकमा उनीमाथि तीव्र आलोचना भयो। बिचौलिया र सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिदमा वित्तीय साझेदारी गरेको आरोप लागेपछि गुरुङले नियुक्तिको २६औँ दिन (वैशाख ९ गते) “निस्पक्ष छानबिनका लागि बाटो खोल्ने” भन्दै राजीनामा दिएका थिए।

के थियो विवाद र किन दिएका थिए राजीनामा?

‘जेनजी (Gen Z)’ आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालको बलियो लहरबाट उदाएका सामाजिक अभियन्ता एवं राजनीतिज्ञ सुदन गुरुङ गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, उनको कार्यकाल सुखद रहन सकेन। जम्मा २६ दिन गृह प्रशासन चलाएका गुरुङमाथि गम्भीर वित्तीय अपारदर्शिताको आरोप लाग्यो:

• बिचौलियासँगको साझेदारी: विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग गैरकानुनी र बेनामी वित्तीय साझेदारी गरेको आरोप।

• सम्पत्ति विवरणमा कैफियत: स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स (लघु बीमा कम्पनी) को शेयर सम्पत्ति विवरणमा लुकाएको र ‘हामी नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थामा ओपोचिलो (Opaque) कारोबार गरेको आरोप।

मन्त्रालय सम्हालेकै बेला स्वार्थको बाझिने (Conflict of Interest) र अनुसन्धानमा प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै चौतर्फी दबाब सिर्जना भएपछि गुरुङले गत वैशाख ९ गते ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएका थिए।

समितिको निष्कर्ष: किन पाइयो ‘क्लिन चिट’?

सरकारले गुरुङमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा महालेखानियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहमहान्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेको समिति गठन गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार:

“व्यवसायी दीपक भट्ट र पूर्वगृहमन्त्री गुरुङबिच अदृश्य वा बेनामी लगानी रहेको ठोस कानुनी प्रमाण फेला परेन। शेयर खरिद-बिक्री तथा कम्पनीका कागजातहरू केलाउँदा गुरुङलाई दोषी करार गर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएकाले सफाइ दिन सिफारिस गरिएको छ।”

समितिका संयोजक भण्डारीले जनचासोको उच्च विषय भएकाले यो प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएका छन्।

के अब फेरि गृह मन्त्रालय फर्किनेछन् सुदन?

राजीनामा दिने क्रममा सुदन गुरुङले आफू निर्दोष साबित भए पुन: जिम्मेवारीमा फर्किने संकेत गरेका थिए। हाल गृह मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री बालेन शाह आफैँले सम्हाल्दै आएका छन्।

बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले यो प्रतिवेदन आगामी मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकमा लैजाने र सुदन गुरुङको पुनः नियुक्तिबारे अन्तिम राजनीतिक निर्णय लिने बुझिएको छ। यद्यपि, सडक र संसद्‌मा प्रतिपक्षको कडा प्रतिवाद र पछिल्ला विवादहरूका बिच प्रधानमन्त्री शाहले गुरुङलाई सिधै सिंहदरबार भित्र्याउँछन् या केही समय पर्ख र हेरको रणनीति अपनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।