काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बहुमत निवर्तमान सांसदहरूको हस्ताक्षर जुटाएका छन्। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सांसदमध्ये एमालेका ७५ र कांग्रेसका (यो समाचार तयार पार्दासम्म) ६६ निवर्तमान सांसदले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
नेकपा एमालेले मंसिर १० गते नै विघटित प्रतिनिधि सभाका ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिसकेको छ। एमालेले पार्टी कार्यालय च्यासलमा विघटित प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूको बैठक राखी हस्ताक्षर गराएको थियो। सो बैठकले तत्कालीन प्रतिनिधि सभामा दलका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बराललाई रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जान अख्तियारी दिएको थियो। रिट दायर गर्दा एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षर सूचीसमेत अदालतमा बुझाएको छ।
नेपाली कांग्रेसले भने प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरे पनि प्रारम्भमा पार्टी संस्थागत रूपमा निर्वाचनको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो। तर मंसिर २३ गते कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सोही रिटमा पक्ष कायम गर्न माग गर्दै कांग्रेसले थप ५८ निवर्तमान सांसदको छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर संकलन गरेको हो। नेपाली कागजमा गरिएको हस्ताक्षरमार्फत ती सांसदहरूले घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा आफूलाई पनि पक्ष कायम गराइदिन माग गर्नेछन्। कांग्रेसका शीर्ष नेताबाहेक अधिकांश सांसदहरूले उक्त पुरक निवेदनमा हस्ताक्षर गरिसकेको संसदीय दल स्रोतले जनाएको छ।
‘आजसम्म ५८ निवर्तमान सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ,’ सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शशांक कोइराला, रमेश लेखक, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियारलगायत नेताहरूले रिटमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।’ कांग्रेसले सोमबार ती हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरिरहेको छ।
विघटित प्रतिनिधि सभामा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कांग्रेसका सांसदहरू पनि पुरक निवेदनसहित अदालत जाने तयारीमा रहेको बताए। ‘हामीले संस्थागत रूपमा ७५ जनाको हस्ताक्षर बुझाइसकेका छौँ,’ बर्तौलाले भने, ‘कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेसहितका सांसदहरूको रिट निवेदनमा पक्ष कायम गरिपाउँ भनी पुरक निवेदन लिएर जाने तयारी भइरहेको छ। यस विषयमा दुई दलबीच समन्वय भइरहेको छ।’
विघटित प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले संसद्को बहुमत पुर्याएर अदालत जाने तयारी भइरहेको बताइन्। ‘बहुमत सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र जनमतको अवमूल्यन भएको ठहर गरेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले अदालतले पनि त्यसको कदर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो।’
कांग्रेस संसदीय दलका अनुसार सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन क्रम अझै जारी छ। यद्यपि शेखर कोइराला, विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का र शेरबहादुर देउवाले भने पुरक निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।