नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले कुर्सीबाट हटाएको निर्णयले देशभर ठूलो हलचल मच्चिएको छ। यो कदमको चौतर्फी विरोधमा जनता सडकमा उत्रिएका छन् भने घिसिङ स्वयंले न्यायको खोजीमा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने तयारी गरेका छन्। काठमाडौंको रत्नपार्क नजिकै प्राधिकरणको मुख्यालय घेर्न पुगेका स्वतन्त्र युवाहरूको भीडलाई प्रहरीले बल प्रयोग गरी तितरबितर बनाएको दृश्यले माहोल झनै तनावपूर्ण बनेको छ।
विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् भवनमा सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि ‘ऊर्जा माफिया’को संरक्षण गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। घिसिङको पक्षमा जनताले सामाजिक सञ्जालमा समेत ठूलो समर्थन जुटाएका छन्। यो प्रकरणले ऊर्जा क्षेत्रको भविष्य र सरकारको पारदर्शितामाथि गहिरो प्रश्न उठाएको छ। के सर्वोच्चले घिसिङलाई न्याय दिन्छ, या यो कथा अर्को राजनीतिक नाटकमा परिणत हुन्छ? सबैको नजर अब अदालततिर छ।