काठमाडौं, चैत ७, २०८१ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्का र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीचको तनावले नयाँ उचाइ लिएको छ। यो विवाद, जसलाई कतिपयले “अधिकारको रस्साकस्सी” को रूपमा हेरेका छन्, ले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो अनिश्चितता निम्त्याएको छ। मन्त्री खड्काले कुलमानको कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै उनको नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेको चर्चा छ भने कुलमानले आफ्नो स्वायत्तताको रक्षा गर्न कडा अडान लिएका छन्।
यो तनावको सुरुवात नीतिगत मतभेदबाट भएको बताइए पनि, पछिल्लो समय यो व्यक्तिगत प्रतिष्ठाको लडाइँमा परिणत भएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। मन्त्री खड्काले कुलमानलाई मन्त्रालयको मातहतमा राख्न खोजेको र उनको लोकप्रिय छविलाई कमजोर पार्न चाहेको आशंका गरिएको छ। यता, कुलमानले भने आफ्नो कार्यकालमा गरेका सुधार र उपलब्धिलाई आधार बनाउँदै मन्त्रालयको दबाबलाई अस्वीकार गरेका छन्।
यो द्वन्द्वले प्राधिकरणको दैनिक कामकाजमा अवरोध सिर्जना गर्नुका साथै ठूला आयोजनाहरूको प्रगतिमा समेत प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। सर्वसाधारण र उद्योगीहरूले यो विवादले बिजुली आपूर्ति र मूल्यमा पार्न सक्ने प्रभावबारे चासो व्यक्त गरेका छन्।