काठमाडौं । आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय समिति बैठकमा राजनीतिक एवं संगठनात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए अरु अध्यादेशहरुमा पनि समर्थन नगर्ने अडान लिएका छन् ।
‘संसदमा प्रस्तुत गरिएको ६ वटा अध्यादेश मध्ये भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश देश र जनताको हितमा नरहेको, रियल स्टेट र भू माफिया तथा दलालहरुको पक्षपोषण गर्ने खालको रहेको, तराई र मधेशको वन जंगल, सार्वजनिक जग्गा, आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा वितरण गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको हो’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
भूमि अध्यादेशले वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासीहरुले जग्गा पाउन नसक्ने पनि प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । अध्यादेश ल्याउने सरकारको मनसायप्रति नै यादवले प्रश्न उठाएका छन् ।
संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नु पर्ने बेलामा सरकारले महत्वपूर्ण कानूनहरु अध्यादेश मार्फत् ल्याउनु निश्चय पनि गठबन्धनको सरकारको कुत्सित स्वार्थ तथा मानसिकता देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यक्ष यादवले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभए अरु अध्यादेशहरुमा पनि सहयोग नगर्ने अडान लिएका छन् । ‘संसदबाट भूमि सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नगरुञ्जेलसम्म बाँकी पाँच वटा अध्यादेशहरुलाई पनि सहयोग र समर्थन नगर्ने चट्टानी अडानको कारण अहिलेसम्म सरकारे सदनमा अध्यादेश प्रस्तुत गर्न सकेको छैन’, यादवको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पार्टीको अडानका कारण जनताको भरोसा जसपा नेपालप्रति बढेर गएको पनि यादवको निष्कर्ष छ ।