कठमाडौं । नेपालमा विकास खर्चको स्थिर रूपमा न्यून रहनु एउटा गम्भीर आर्थिक चुनौती हो।
पछिल्ला केही आर्थिक वर्षहरूको विश्लेषण गर्दा विकास बजेटको खर्च औसत रूपमा करिब ६१ प्रतिशतमै सीमित हुँदै आएको देखिन्छ। यो प्रवृत्तिलाई सुधार गर्न सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा केही नयाँ अभ्यासहरू थाल्ने पर्ने हुन्छ ।
सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भनेको कार्यान्वयन प्रक्रियामा नआएका आयोजना स्थगित गर्ने, न्यून प्राथमिकताका आयोजनाको बजेट रकमान्तर गरी महत्वपूर्ण र सम्भावित रूपमा खर्च हुन सक्ने आयोजनामा लगानी गर्ने योजना हो।
यसले खर्च हुने रकमको सुनिश्चितता बढाउन सक्छ, साथै ठेकेदारहरूको भुक्तानी सहज बनाउने, वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने, खरिद प्रणालीलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने जस्ता सुधारका उपायहरू घोषणा तर, यी नीतिहरू व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर गर्छ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासमा देखिने प्रशासनिक ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप, खरिद प्रक्रियाको जटिलता, र पूर्वतयारी कमजोर हुनु जस्ता समस्याले विगतमा खर्चमा बाधा पुर्याएको थियो।
यदि अर्थ मन्त्रालयले यसपालि यी समस्याहरू व्यवस्थित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यो भने, विकास खर्चमा सुधार आउने सम्भावना छ।
तर, केवल घोषणामै सीमित रहने हो भने विगतकै जस्तै खर्चको ठूलो हिस्सा अनुपयोगी नै रहन सक्छ। अबको मुख्य चासो भनेको चालु आर्थिक वर्षमा यी सुधारका प्रयासहरूले वास्तविक रूपमा खर्च वृद्धिमा योगदान गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने हो।