काठमाडौं । कांग्रेस र एमालेबिच ७ बुँदे सहमति भएपछि संविधान संशोधनको बहस फेरि चर्किएको छ । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबिच असार १७ गते संविधान संशोधनसहित आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले गम्भीर असहमति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बन्द कोठामा बसेर षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले मध्यरातमा गरेको सहमति आफूलाई मान्य नहुने बताइसकेका छन् ।
असार २८ गते संसदमा विश्वासको मत लिने बेला उनले संविधान संशोधनमार्फत् देशलाई फेरि पश्चगमततर्फ धकेल्ने दुस्प्रयास भए परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी समेत दिएका थिए । संविधान जारी पछिको झण्डै १० वर्षमा दलहरूमा देखिएको सत्ता स्वार्थ, त्यसबाट निस्किएको राजनीतिक अस्थिरताका कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । राजनीतिक दलहरूमाथि वितृष्णा बढ्दै गएको बेला सत्ता गठबन्धनले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएपछि माओवादी थप झस्किएको देखिन्छ ।
व्यापक दबाबका बिच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते संसदबाट सहमति सार्वजनिक गरेपछि केही हदसम्म आशङ्का हटेको देखिन्छ । तथापि कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले संविधान संशोधन गराएरै छाड्ने अडानमा छन् ।
विगत १० वर्षको संसदमा दलहरूले पाएको मतको ग्राफले कांग्रेस र एमाले नै प्रमुख प्रतिस्पर्धी दल देखिन्छन् । ०८४ को निर्वाचनमा आफूलाई सुरक्षित राख्न प्रमुख दुई दलले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाएको माओवादीको आशङ्का छ ।
संविधान संशोधनकै लागि सत्ता गठबन्धनले सरकारमा दुईतिहाइ पुग्ने गरी साना दललाई व्यवस्थापन गरेका छन् । एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दुई दलीय व्यवस्थाको वकालत गरेपछि माओवादी लगायत स–साना दल थप सशङ्कित छन् ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीबिच सम्झौताको दस्तावेजका रूपमा अहिलेको संविधानलाई लिइन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख संविधान उल्लेख हुनुको साथै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लिपिबद्ध हुनुलाई आफ्नो एजेण्डाको आंशिक जित भएको माओवादीको भनाइ छ ।