काठमाडौं । कांग्रेस र नेकपा एमालेको समीकरणमा बनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नवगठित सरकारले आफ्ना निर्णय र कामकारबाहीलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन मन्त्रिपरिषद्का पाँच वटा समिति गठन गरेको छ ।
सरकारले आवश्यकता महसुस गरेमा सोही आवश्यकता र महत्वका आधारमा त्यस्ता समितिहरू गठन गर्नसक्ने कानुनी प्रावधान रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । सो व्यवस्था अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वटा समिति गठन गर्दै मन्त्रीहरुलाई संयोजकको जिम्मेवारी तोकेको बताइएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक, प्रशासन, आर्थिक पूर्वाधार, विधेयक र सामाजिक समितिको संयोजक तोकेको छ । सरकारका दुई जना उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह र विष्णुप्रसाद पौडेलले महत्त्वपूर्ण समिति संयोजकको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
राजनीतिक समितिको संयोजकमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री सिंह र आर्थिक पूर्वाधार समितिको संयोजकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेल संयोजक तोकिएका छन् ।
त्यसैगरी प्रशासन समितिको संयोजकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सामाजिक समितिको संयोजकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र विधेयक समितिको संयोजकमा गृहमन्त्री रमेश लेखक चयन भएका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यक्षेत्रका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद्का संयोजक तोकेको जानकारी दिए । ‘आवश्यकताका आधारमा संयोजक तोकेको हो । अव संयोजकले कार्यक्षेत्र हेरेर समितिमा सदस्यहरू थपेर पूर्णता दिन सक्नेछन्’, प्रवक्ता गुरुङको भनाई छ ।