काठमाडौं । नेपाली भ्रष्टाचारको छानबिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गराउन माग गर्दै (डार्क फाइल) भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानता राजकुमार तिमिल्सना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने भएका छन्।
भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानले नेपालमा विगत लामो समयदेखि हुने गरेका भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम कानुनी कठघरामा उभ्याउन सफल भई सकेको छ।
यसै क्रममा विभिन्न समयमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा छानबिन गर्ने निकायहरु र कारबाही गर्ने निकायहरूको काम कारबाहीप्रति नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै बदनाम भएको हुदाँ नेपाली भ्रष्टाचारको छानबिन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गराउन माग गर्दै अभियानता तिमिल्सना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाने बताएका छन्।
उनले भने, “हामीले भ्रष्टाचार विरुद्धमा विभिन्न समयमा राज्यको विद्यमान कानुनमा रही गरेका String operation हरू लाई सेटिङका नाममा केही तस्कर माफिया र भ्रष्ट निकायहरूले राज्यको खर्बौं रुपैयाँ नोक्सान हुने गरी गरेका निर्णय र काम कारबाहीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय स्तर जानकार रहेको मैले पाए। सोही आधारमा द डार्क फाइलले चलाएको भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियानले यस मुद्दालाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न Transparency international को केन्द्रीय कार्यालय मा नेपाल तथा विदेशमा रहनुभएका केही साथीहरूको समन्वयमा मैलेबतपसिलमा उल्लेखित बुँदाहरू र केही गोप्य राख्नुपर्ने बुँदाहरू यहाँ उल्लेख नगरी प्रमाणको रुपमा समावेश गरी मुद्दा दायर तयारी गरेका छु।
१. भ्रष्टाचार तथा भ्रष्टाचारीहरूलाई जोगाउनेहरूको निवेदनमा नाम र निकायहरू समेत कोण गरी विभिन्न समयमा गरिएका फैसलाहरूको नेपाली छापा माध्यमहरूमा आएका फैसलाकोअङ्ग्रेजी अनुवाद
२. सर्वोच्च बारका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले कान्तिपुर टिभीमा दिएको अन्तर्वार्ताको अंग्रेजी अनुवाद अडियो र भिडियो प्रतिलिपि थान एक
३. मैले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग CIIA मार्फत सम्मानित विशेष अदालतमा विभिन्न मितिमा दायर गरेका मुद्दामा गरेको बयानको प्रतिलिपि माग गरी अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत छानबिन गराउन माग गरी गरिएको निवेदन
४. Transparency international सँगको अनौपचारिक कुराकानीमा नेपालभित्र भएका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरु प्रधानमन्त्री निवास (ललिता) Ncell कर छली, चिया बगान काण्ड अन्य सरकारी जग्गाहरु किर्ते काण्ड र ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नजरमा परिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण एवं सञ्चालन नहुनु तथा राज्यले खर्बौँ रुपैयाँ गुमाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपालको विमानस्थलको बारेमा बदनाम हुनुको विषय समेत यसै निवेदनसाथ संलग्न गरेको छु।
५. द डार्क फाइलका सम्पूर्ण हाल मसँग रहेका विभिन्न प्रमाण अडियो तथा भिडियोहरू समेतलाई पेनड्राइभमा कपि गरी ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल मा बुझाउने छु। सोको अनुवाद स्क्रिप्ट पनि तयार गरिएको छ।
६. भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारले र छानबिन तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट भएका काम कारबाही हरूको सम्पूर्ण विवरणहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा माग गरी पुनः छानबिन गरी कारबाही गराउन सिफारिस गरिदिन माग गरिएको छ।
७. हाल नेपाल सरकारले विदेशी सङ्घसंस्था र विभिन्न दात्री निकायहरूसँग लिने गरेको अनुदान सहयोग ,राहत, ऋण तथा अन्य सहयोगहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुरोधमा सम्पूर्ण देशहरूलाई आग्रह गरी रोक्का गरिदिन साथै भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण अनुसन्धान अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पूरा नभएसम्म मैले निवेदनमा कोट गरेका अति विशिष्ट विशिष्ट र केही पत्रकार केही व्यवसायी र केही अधिवक्ताहरु समेतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा सहभागी नगराउन तथा नेपाली रातो पासपोर्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्ल्याक लिस्ट गर्नको लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई अनुरोध गरेको छु।
८. भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधलाई विभिन्न बहाना बनाई क्षम्य दिने निवेदनमा कोड गरिएका व्यक्तिहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विद्यमान कानुन बमोजिम कारबाही गरी पाउँ भनेर निवेदनमा पेश गरेको छु।
९.नेपाली नागरिकले भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भई पाएका दुःख हैरानी तथा परेशान मा परेका केही पीडित जनताको आवाजलाई अडियो तथा भिडियो मा राखी सो अडियो तथा भिडियोलाई अंग्रेजी अनुवाद सहित निवेदनमा राखिएको छ।
१०. नेपालबाट वैदेशिक रोजगारका नाममा विभिन्न मेनपावर तथा कन्सल्टेन्सियरले न्यूनतम १० हजार मा रोजगार सेवा उपलब्ध गराउने भने कानुनमा उल्लेख गरे विपरीत नेपाली नागरिकहरुलाई सयौँ गुणा ठगी गर्दै रोजगारदाता देश कम्पनी तथा व्यक्तिहरू समक्ष पुर्याउने निकायहरू र श्रम तथा रोजगार विभागले सो सम्बन्धमा गर्ने काम कारबाही हरू नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नोटिस भइसकेको विषय रहेको रहेछ। सो समेत यसै निवेदनमा खुलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार आयोगलाई समेत बोधार्थ निवेदन दिँदैछु। यस अभियानमा मैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तर का भ्रष्टाचार विरुद्धमा काम गर्ने निकायहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरू र कानुनहरूको बारेमासँग विभिन्न मितिमा सल्लाह सुझाव लिँदै आएको छु। सोही अनुरुप आगामी दिनमा नेपालले भ्रष्टाचार को एउटै फैसलाबाट गुमाएको गुमाएको करिब ४५ खर्ब रुपैयाँ ४४ अर्ब राज्य कोषमा आउनुपर्ने तथा अन्य विभिन्न प्रकारका ठूला काण्डहरूबाट। राज्यले गुमाएको रकम समेत राज्यकोषमा आउनुपर्ने माग रहेकोले नेपाल मा हाल भएका छानबिन गर्ने निकायहरूले स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्न नसक्ने अथवा पूर्वाग्रही हुने एवं विगतमा भएका केही फैसला र छानबिनहरुमा पनि त्रुटी देखिएको हुन सक्ने धेरै आधार हरु रहेका कारण भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै छानबिन गराउन पहल गरिदिन आग्रह सहित ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल लाई यो निवेदन पेश गर्दैछु।”