काठमाडौं, ०४ मंसिर । इजरायलमा हमासको आक्रमणको क्रममा वेपत्ता भएका नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीसँग कुनै पनि माध्यमबाट प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले जानकारी दिएकी छन्।
गत असोज २० गतेदेखि वेपत्ता रहेका विपिन सुरक्षित रहेको समाचार प्रकाशमा आएको सन्दर्भमा थप विवरण बारे बुझ्न खोज्दा प्रवक्ता लम्सालले विपिनसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क नभए पनि इजरायलस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको यथार्थ अवस्था बुझ्न हरसम्भव प्रयाश गरि रहेको बताईन्।
परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले जोशीको अवस्थाबारे बुझ्दा उनी सुरक्षित रहेको सूचना पाएको बताईएको छ। गाजामै सुरक्षित रहेका भनिएका जोशीलाई इजरायल सरकारले अत्यावश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि नेपाली दूतावासको जिम्मा लगाउने जानकार सूत्रले बताएको छ।
‘उनी सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको छ । अब सुरक्षित रुपमा घर फर्काउने प्रयास भइरहेको छ’ सूत्रको भनाई छ। हमासको उक्त आक्रमणमा परेर दक्षिणी इजरेलको गाजासँग सीमा जोडिएको कृषि फर्ममा कार्यरत १० जना नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको थियो भने चार जना घाइते भएका थिए।
केहीदिन अघि मात्रै विपिनको परिवारले, उनको खोजी र सकुशल उद्दारका लागि पहल गर्न परराष्ट्रमन्त्रीसँर्ग आग्रह गरेको थियो। उता, इजरायल तेल अभिभस्थित नेपाली दूतावासले प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह हमासले नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशीलाई बन्धक बनाएको पुष्टि भए पनि उनीसँग सम्पर्क हुन नसकेको जनाएको छ।
गत असोज २० गते किबुजस्थित कृषि फार्ममा हमासले गरेको आक्रमणमा परी १० नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भएको थियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–३ का जोशी सम्पर्कविहीन भएका थिए। उनलाई हमास समूहले अपहरण गरेर बन्धक बनाएको अनुमान गरिएको छ।
आज परराष्ट «मन्त्रालयले ईजरायल डिफेन्स फोर्सका प्रवक्तालेसो कुराको पुष्टि गरेपनि जोशीसँगभने सम्पक हुन नसकेको भन्दै खोजी कार्य जारी राखेको जनाएको छ। ‘हमास समूहले आक्रमण गरी बन्धक बनाएर गाजातर्फ लगेकाहरु मध्येमा नेपाली विद्यार्थी विपिन जोशी पनि रहेको ईजरायल डिफेन्स फोर्सका प्रवक्ताले जानकारी दिएको छ। तर, जोशीको पछिल्लो अवस्थावारे यकिन गर्न नसकिएको, निज हालसम्म पनि सम्पर्क विहिन नै रहेको र खोजी कार्य जारी रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ,’ परराष्ट्रले जनाएको छ।
नेपाल सरकारले विपिनको अवस्था पत्ता लगाउन र उनलाई सकुशल फिर्ता ल्याउन कूटनीतिक पहल जारी राखेको थियो । साथै अधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुलाई पनि आग्रह गरेको थियो ।