अहिलेको अवस्थामा कुनै कारखानाको श्रमिकले ३ महिनादेखि तलव नपाएको जानकारी कुनै पत्रकारले पायो भने उसले त्यो समाचार बनाउन जरुरी नठान्ने अवस्था आयो । किनकि उ आफै ५ महिनादेखि तलव नपाउनुलाई सामान्य ठानिरहेको छ । विश्वमै सूचना र प्रवृतिको क्रान्ति र त्यसको प्रयोगले यस क्षेत्रको व्यवसाय फस्टाइरहेको बेला नेपालमा सूचना र सञ्चार क्षेत्रका श्रमजीवीहरु किन श्रम समस्या झेल्न बाध्य छन् ? अहिलेको यो जल्दोबल्दो प्रश्न हो ।
सञ्चार क्षेत्रको व्यापकता र यसको भविष्यबाट उत्साहित भएर विश्वमा महान कार्यहरु थालिएका छन् । पृथ्वीभन्दा बाहिर ब्रम्हाण्डको सूचना र प्रविधिमार्फत खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा अत्यन्त महत्वकांक्षी परियोजनाहरु हामी पढ्न-देख्न पाउँछौं । हामी भने सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका श्रमको मुल्यबारे बहस र व्यवस्थापनको प्रारम्भमै छौं ।
कान्तिपुर जस्तो आफूलाई नम्बर १ दावी गर्ने मिडिया हाउसले दशैंको मुखैमा १५ दिनपछि अफिस नआउनु भनेर इमेलमार्फत पत्र पठायो । अन्य मिडिया हाउसका श्रमजीवीहरुको अवस्था कस्तो होला ? हामी अनुमान गर्न सक्छौं । हुन त मिडिया साहुहरुको सामुहिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कान्तिपुरले आफूबाट शुरु गरेको भन्ने सूचना पनि चुहिएको छ । स्थापित मिडिया नै आर्थिक संकटमा छन् भने अन्यको अवस्था कस्तो होला ? यो बनावटी अवस्था देखाएर श्रम समस्यालाई समाधानतिर भन्दा समस्या कायमै राखेर श्रम अधिकार खोस्ने साहुहरुको डिजाइनमा पत्रकारहरु “बाँधा श्रमजीवी” बन्न विवस भएका हुन् कि ?
आखिर पत्रकारले आफ्ना हकअधिकारहरु किन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् त ? जनतालाई समाचार पस्किनुपर्ने वर्ग आफै समाचार बन्नुपरेको किन छ ? आजको प्रधान प्रश्न पनि यही हो । यसको जवाफ सरल र सटिक ढंगबाट दिन कठिन छ । नेपालको पत्रकारिता यस्तो जेलिएको अवस्थामा छ कि जुन कोणबाट हेरे पनि समस्यग्रस्त देखिन्छ । श्रम समस्याले हाम्रो प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र यसको महत्व झन कमजोर बन्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि उठेको छ ।
के छ समस्या ?
– श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन-नियमावली विपरित कम्पनी विनियम बन्नु ।
– नियुक्तिपत्रै नदिनु, दिएपनि नियमविपरित शर्तहरु राख्नु ।
– ऐन कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई कारवाहीको स्पष्ट व्यवस्था नुहुन, भएको सामान्य व्यवस्था ऐनको दफा ३३ क बमोजिम कारवाही गर्न नसक्नु ।
– २०६५ यताका सरकार अस्थिर हुनु, जसका कारण दृढतापूर्वक कानुन कार्यान्वयन नहुनु ।
– समयसापेक्ष ऐन कानुन संशोधन-परिमार्जन नहुनु ।
– सञ्चार सम्बद्ध संघसंस्थाको दबाब नपुग्नु ।
– सम्पादन विभागको स्वतन्त्रता खोसेर सूचनालाई सम्प्रेष्णभन्दा व्यापार गर्न व्यवस्थापन पक्ष उद्दत हुनु ।
– श्रमजीवी र पत्रकारहरु ट्रेड यूनियन अधिकारको प्रयोग गर्न सक्षम नहुनु ।
समाधान कसरी ?
सामान्यत माथि ८ वटा बुदाँमा किटान गरिएका समस्यालाई हल गर्न सरकार र सरोकारवालाहरुले पहल लिएमा समाधानको बाटो खुल्छ भन्ने प्रारम्भिक धारणा बन्न सक्छ ।
कान्तिपुर मिडिया ग्रुपबाट पिडित बनेका कर्मचारीहरुका धारणा बुझ्दा नेपाली समाज अझै पनि साहुमाहजनका प्रवृत्तिबाट प्रत्याडीत छ । देशकै नम्बर १ भनिएको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आन्दोलनरत कर्मचारीले नेपाली पत्रकारिताको यर्थाथ झल्काइरहेको छ ।
