काठमाडौं, २३ असोज– संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित (टीआरसी) विधेयक टुंगोमा पु¥याउन गठन भएको संसदीय उपसमितिले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन गर्न बनाइएको विधेयकमा राजनीतिक दलकासँग केही विषयमा सहमति गरी ४ वटा विषय पूर्ण समितिबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले आज बुझाएको हो ।
मंगलबार बसेको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले पूर्ण समिति बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।उपसमितिले प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ ।
चारवटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर प्रतिवेदनमा राखिएको छ ।जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको, स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक (आर्बिट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने विषय टुंग्याउन बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गत जेठ ५ मा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिमा रहेका संविधानसभा अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङको निधन भएपछि समिति १० सदस्यीय भएको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वमा प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने विषयमा थप छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने उपसमितिले राय दिएको छ ।