काठमाडौ, ८ भदौ– कैलालीको टीकापुर बजार क्षेत्र वरिपरिको झण्डै ३० बिघा (६०० कट्ठा) सरकारी जग्गा टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारी भनिने राजनीतिक कार्यकर्ताले नेता, आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको पाइएको छ ।
पञ्चायतकालमा टीकापुर क्षेत्रको विकास गर्ने असल उद्देश्यले स्थापित टीकापुर विकास समितिका पदाधिकारीले बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना भएयता जग्गा वितरणमा मनपरी ढङ्गले भएको पाइएको छ ।
लामो समय लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको अनुसन्धानले यो तथ्याङ्क र प्रमाण फेला पारेको छ । यद्यपि अख्तियारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनसकेकोले यसको विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी रहेको छ ।
अख्तियारको सुदूरपश्चिम कार्यालय स्रोतका अनुसार, हालसम्म करिब ६०० जनासँग बयान लिएर प्रमाण जुटाउने काम गरीरहेको छ ।
अख्तियारका एक जना अधिकारीले भने, ‘सम्भवतः अहिलेसम्मको सबभन्दा ठूलो जग्गा हिनामिनाको यो घटना ललितानिवास प्रकरण भन्दा गम्भीर छ ।’
कैलालीको टीकापुर नगर विकास समितिको कार्यालयमा ८ वैशाख २०५९ मा माओवादीले आगजनी गरे । त्यो आगजनीका कारण त्यसअघि समितिसँग जग्गा लिएका व्यक्तिहरूको अभिलेख र अन्य कागजपत्रहरू जलेर नष्ट भएको थियो ।
त्यसपछि समितिले २७ वैशाख २०५९ मा एउटा सार्वजनिक सूचना सार्वजानिक गरेको थियो । सूचनामा ‘यसअघि जग्गा लिएका व्यक्तिहरूलाई आफूसँग भएका प्रमाणहरू सहित ३५ दिनभित्र समितिमा निवेदन दिन’ आग्रह गरिएको थियो ।
त्यसबेला मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व चरम अवस्थामा थियो । ढुक्कले हिंडडुल गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । पत्रपत्रिकाहरूको वितरण शहरी क्षेत्रमा सीमित थियो ।
सूचना र समाचारको मुख्य स्रोत रेडियो थियो । यो परिस्थितिका कारण टीकापुर नगर विकास समितिले जारी गरेको सूचना धेरै मानिसले थाहासम्म पनि पाएनन् ।
सूचना पाएकाहरूले पनि प्रतिकूल परिस्थितिका कारण आफूसँग भएका प्रमाण सहित ३५ दिनभित्र समितिको कार्यालयमा पुगेर निवेदन दिन सकेनन् ।
यसरी कार्यालयमा रहेको अभिलेख जलेका व्यक्तिहरूले आफ्नो प्रमाण समितिमा पेश गर्न सकेनन् । यस्ता कागजपत्र नभएका वा हराएकाहरूले हराएको भन्ने निवेदन पनि दिन सकेनन् ।
त्यो शंकास्पद आगजनीबाट समितिमा भएका अभिलेख लगायत कागजपत्रहरू नष्ट भएको सूचना र त्यसको महत्व थाहा पाउने गिरोहले यसलाई नयाँ अवसरको रूपमा उपयोग गर्यो ।
अनि आफन्त, नेता, कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई घडेरी बाँड्ने उद्देश्यले नक्कली कागजात तयार पार्न थालियो । टीकापुर क्षेत्रको बृहत् विकासका लागि परिकल्पना गरेर गठन भएको टीकापुर नगर विकास समितिका पदाधिकारी र बिचौलियाको मिलेमतोमा जग्गा हिनामिनाको अभियान नै सुरु भयो ।
आरजुलाई तीन कट्ठा ७ धुर, रेशमलाई ५ कट्ठा
लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भएका बेला मन्त्री सरहको सेवासुविधा पाउने गरी २०५३ सालमा नैनबहादुर स्वाँर टीकापुर विकास समितिको अध्यक्ष रहेका थिए ।
त्यसबेला कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. आरजु राणा देउवालाई समेत जग्गा उपलब्ध गराइएको प्रमाण हरु प्रप्त भएको छ ।
१३ वैशाख २०५४ मा उनले दिएको निवेदनका आधारमा त्यसको दुई दिनपछि १५ वैशाख २०५४ मा डा।आरजु राणा देउवाले टीकापुर नगर विकास समितिबाट ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी लिएको प्रमाण फेला परेको छ ।
डा. आरजु राणाको सार्वजनिक हैसियत पनि टीकापुरमा तीन कट्ठा ७ धुर जग्गा पाउन निवेदन दिने होइन । त्यसबाहेक समितिले घडेरी बिक्री वितरणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो ।
मापदण्ड अनुसार, सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर बढाबढमा बढी रकम कबोल गर्नेलाई मात्रै घडेरी बिक्री वितरण गर्नुपर्थ्यो । आरजुका हकमा पनि त्यो भएको देखिएन ।
आरजु देउवाले घडेरी कुन मापदण्डमा परेर पाएकी हुन् भन्ने समितिको निर्णय पुस्तिकामा भेटिंदैन । उनले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर तोक आदेशबाट जग्गा लिएकोले पुस्तिकामा नदेखिएको स्थानीय बासिन्दाहरूले जानकारी दिएका छन ।
‘यसमा आरजु स्वयंले जग्गा लिन चासो दिएको भन्दा पनि नगर विकास समितिका पदाधिकारीले चाकडी पुर्याउन उनलाई जग्गा दिएको हुनसक्ने एक स्थानिय बासिन्दाले बताएका छन ।’
टीकापुर विकास समितिले जग्गा वितरण गर्दा अपनाएको मापदण्डमा अन्यत्र जग्गा जमिन नभएको, टीकापुरमै घर बनाएर बस्न चाहने र घडेरी लिएको निश्चित समयपछि घर बनाएर बस्न इच्छुक व्यक्ति हुनुपर्ने थियो ।
राणा खलकको सन्तान भएकोमा गौरव गर्ने, राजधानी भित्रै जग्गा जमिन र सम्पत्ति भएकी, टीकापुरमा घर बनाएर बस्ने संभावना न्यून रहेकी, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुले जग्गा वितरणमा व्यापक हिनामिना भएको समयमा त्यही ठाउँमा ३ कट्ठा ७ धुर घडेरी किनेको देखिनुले धेरै प्रश्न उठेका छन ।
टीकापुरमा घडेरी वितरणमा हदैसम्म अनियमितता हुन थालेपछि सरकारले एउटा छानबिन समिति नै बनाएको थियो । त्यो छानबिन समितिले पनि ‘घडेरी बिक्री टेन्डर प्रक्रियाबाट गर्ने मापदण्ड बनाइए पनि टेन्डर गर्दा बिक्री नभएको भनेर न्यूनतम मूल्य कायम गरेर प्रतिस्पर्धासम्म नगराई तोक आदेशका भरमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको भेटिएको’ उल्लेख गरेको थियो ।
यसबाट पनि आरजुले तोक आदेशमा जग्गा लिएको हुनसक्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । आरजुको घडेरी हाल टीकापुर नगरपालिका– १ मा पर्ने बसपार्क नजिकै मूल सडकमा पर्छ ।
वडा कार्यालयका अनुसार, उक्त जग्गाको गत वर्षसम्मको कर दाखिल भएको छ । यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष एवं भूमिसुधार मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठका श्रीमान् रेशमलाल चौधरीले यहाँ जग्गा लिएको भेटिएको छ ।
रेशमले फूलबारी एफएमको नाममा सप्तऋषि स्कुलसँगै जोडिएको ५ कट्ठा जग्गा प्रति कट्ठा ४५ हजारका दरले लिएका थिए । एक जना स्थानीयका भनाइमा, रेशमले लिएको बेला त्यस क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य प्रति कट्ठा १८ लाखमा किनबेच भइरहेको थियो ।
नगर विकास समितिले मिलेमतोमा नक्कली कागजपत्र बनाएर जग्गा बाँडफाँट गरेको थाहा पाएपछि रेशमले पनि २०६५ सालमा पत्रकारको पहुँच प्रयोग गरेर उक्त जग्गा लिएका हुन् ।