काठमाण्डौ, १७ साउन– परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप सबै प्रकारका नियुक्तिलाई समावेशी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन ।
सङ्घीय संसद्, संसदीय सुनुवाइ समितिको आज बुधबारको बैठकमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धमा सरकारको धारणा प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन ।
उनले समावेशी सिद्धान्तलाई सरकारले आत्मसात गर्ने पनि बताएका छन । मन्त्री साउदले समावेशी सिद्धान्तलाई राजदूत नियुक्त गर्दा पनि व्यवस्थितरूपमा सम्बोधन गर्दै लैजान सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध दाबी गरेका छन ।
उनले संविधानले राज्यका सबै क्षेत्रलाई समावेशी बनाउने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेपछि नेपाल परराष्ट्र सेवा समावेशिताको नमूनाका रूपमा रहेको बताएका छन ।
उनले हाल २६ देशमा कार्यरत राजदूतमध्ये महिला तीन, जनजाति चार, मधेसी एक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक रहेको पनि बताएका छन ।
मन्त्री साउदले लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति गर्दादेखि नै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा महिला, जानजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी दरखास्त आह्वान तथा पदपूर्ति गर्ने गरिएको बताएका छन ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४ मा समावेशी सिद्धान्तलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रको प्रतिनिधित्व, प्रतिष्ठा र हित प्रवर्द्धन हुने गरी कूटनीतिक क्षमता, विशिष्टिकृत शैक्षिक योग्यता र अनुभवका आधारमा राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयमा कायम १७ सहसचिवको दरबन्दीमा दुई मधेसी समुदाय, दुई महिला र दुई जनजाति कार्यरत रहेका छन । मन्त्रालयको ५० उपसचिवको दरबन्दीमा महिला १७, जनजाति आठ, मधेसी दुई, दलित दुई, पिछडिएको क्षेत्र एक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति एक कार्यरत रहेको मन्त्री साउदले जानकारी दिए ।
शाखा अधिकृतमा हाल कार्यरत ८९ मध्ये महिला १६, जनजाति १२, मधेसी सात र दलित तीन जना समावेशीबाट पदपूर्ति भई कार्यरत छन् ।