काठमाडौ, ७ साउन – अदालतले आदेश दिए पनि सशस्त्र प्रहरी बलले मेचीनगर–७ स्थित जोरसिमलको चेकपोष्ट अझै हटाएको छैन ।
उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासका न्यायाधीश प्रेमराज कार्की र न्यायाधीश लोहितचन्द्र साहको संयुक्त इजलासले २०७९ साउन २४ गते दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेपछि उक्त चेकपोस्ट हराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
जिल्ला सुरक्षा समिति झापाले २०६८ जेठ २६ गते सुरक्षा जोखिम बढेपछि जोरसिमल क्षेत्रमा चेकपोस्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो । चेकपोस्टका लागि २०७४ सालमा स्थानीय दाताहरुको सहयोगमा दुई कोठे पक्की भवन बनाइदिएका थिए । उक्त भवनमा अहिले पनि ४÷५ जनाको सशस्त्र प्रहरीको टोली डीउटी गरिरहेका छन् ।
दिउँसो–राति त्यहि बस्ने गरेका छन् । भवन भएको नजिकै सशस्त्र प्रहरीले मुख्य सडकमै नियमित चेकजाँच गरिरहेका छन् । बीचसडकमै गाडी रोकेर चेकजाँच गर्दा सर्वसाधारणहरुलाई हैरानी भएको छ । केहिदिनअघि सो ठाउँमा स–साना व्यापारीले ल्याएको सामान चेकजाँच गर्ने क्रममा विवाद हुँदा महिला व्यापारी र प्रहरीको झडप नै भएको थियो ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको काँकरभिट्टा नाका नजिकै रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको चेकपोष्ट हटाउन माग गर्दै सन्दीप खनालले उच्च अदालतमा रिट दाएर गरेका थिए । ‘जोरसिमल चोक नजिकै राखिएको चेकपोष्ट हटाउन लगाउनु भन्ने माग गरेको सन्दर्भमा रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाको बखत सम्बोधन हुने हुँदा कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई चेकजाँचका नाममा दुःख, हैरानी हुने कार्य नगर्नु नगराउनु, निर्वाध रुपमा सार्वजनिक आवागमन गर्न दिनु’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।
सो मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता असोककुमार पोखरेलले अन्तिम फैसला पनि आइसकेको बताए । दुई महिनाअघि मात्र आएको अन्तिम फैसलामा गतवर्ष गरेको अन्तरिम आदेशलाई नै सदर गरेको उनको भनाई छ ।उनका अनुसार जोरसिमल मात्रै होइन पूर्व पश्चिम राजमार्गको कुनै पनि स्थानको मुख्य सडकमा सर्वसाधारणलाई दुःख र हैरानी दिने गरी नियमित चेकजाँच गर्न नपाइने फैसलामा उल्लेख छ । प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउटपोष्ट काँकरभिट्टाका प्रमुख डीएसपी निर्मल थापाले जोरसिमलको चेकपोष्ट र नजिकैको सडकमा नियमित चेकजाँच नगरेको दावी गरे । कहिले काहिँ मात्र आवश्यकता अनुसार चेकजाँच गर्ने गरेको उनले बताए ।