काठमाण्डौ, २ साउन– ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउतले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको छ ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका आरोपीहरुका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सोमबारदेखि नै न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो ।
आज (मंगलबार) राउतको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता सुलभ पोखरेलले पक्राउ गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले तत्काल रिहा हुनुपर्ने माग गरेका छन ।
राउतले जग्गा नै व्यक्तीको बनाउने कुनै टिप्पणी लेखेको वा सहयोग नगरेको अधिवक्ता पोखरेलको बताएका छन । सरकारको सचिवमाथि भएको व्यवहार गैरकानुनी भएको पनि अधिवक्ता पोखरेलले जिकिर गरेका छन ।
शाखा अधिकृत हुँदा २०६७ सालमा भौतिक मन्त्रालयमा रहँदा लेखेको रायमा माथिल्लो निकायबाट पुन: राय माग भएकाले मुद्दा नलाग्ने पनि उनले बताएका छन । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनबाट संलग्नता नदेखिएको भन्दै राउतविरुद्ध मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय भएको विषय पनि अधिवक्ता पोखरेलले उठाएका छन ।
‘२०७६ माघ २२ गते अख्तियारले संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा दायर नगर्ने निर्णय गरेको थियो। बस्तुगत आधार नदेखिएको भनी मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो।
न्याय परिषद्सँग अनुमति लिएर पक्राउ पर्ने थियो कि थिएनरु सदर गर्नेलाई किन अनुसन्धानमा ल्याइएनरु’ अधिवक्ता पोखरेलले भने। अधिवक्ता पोखरेलले पश्चदर्शी (भुतप्रभावी) कानुनको आधारमा पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएका छन ।
टिप्पणीमा सचिव (तत्कालीन शाखा अधिकृत) राउतले आफैं हस्ताक्षर गरेकाले कसरी कीर्ते भयो भन्दै पोखरेलले प्रश्न गरेका छन ।